टीडीआर, रेखांकने देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला वसई : वसई-विरार शहरातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेनला महापालिकेने विरोध केला आहे. बुलेट ट्रेनसाठी महापालिकेकडे संरेखन करण्याचा प्रस्ताव आणि विकास हस्तांतर देण्याचा प्रस्ताव पालिकेने फेटाळून लावला आहे. बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला उपयोग नाही, त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याची भूमिका सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने घेऊन हे प्रस्ताव फेटाळले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वसई-विरार शहराच्या पूर्व भागातील गास, कोपरी, शिरगाव, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजिवली, टिवरी, चंद्रपाडा, बापाणे, कामण, ससून नवघर या गावांतून जाणार आहे. यातील बहुतांश गावे हरितपट्टय़ातील आहेत. त्यामुळे गावातील शेतकरी या बुलेट ट्रेनमुळे बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पांच्या संरेखनाची रुंदी १७.५ मीटर एवढी मोठी आहे. महापालिकेने यासाठी आपल्या विकास आराखडय़ात बुलेट ट्रेनसाठी संरेखने टाकावीत तसेच जे प्रकल्पबाधित होतील त्या जमीनमालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) द्यावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे निगम लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेपुढे ठेवला होता. हे दोन्ही प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी आले असता त्याला सत्ताधारी पक्षाने जोरादार विरोध केला, महापालिकेचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) धोरण नाही. पालिका केवळ ०.३३ टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क देते. मग हरित पट्टा उद्ध्वस्त करायचा का असा सवाल माजी उपमहापौर आणि बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक उमेश नाईक यांनी केला. बुलेट ट्रेनचाचा नालासोपारा, वसईतील लोकांना फायदा नाही, असेही त्यांनी सांगितले. पालिका शासनाकडे अनेक जनतेच्या प्रकल्पांसाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क मागत असते. तेव्हा शासन ते मंजूर करत नाही, मग आता शासनाला गरज आहे, तेव्हा आमच्याकडून ते काम घाईघाईने मंजूर करवून घेत आहे, असा सवाल करत जोरदार विरोध केला. सर्वच नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र भाजपाचे नगरसेवक किरण भोईर यांनी मात्र त्याचे समर्थन केले. ‘शासनाला कळवणार’ राज्य शासनाचा प्रस्ताव असल्याने मी बाजू मांडत असल्याचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. विकास आराखडय़ात केवळ संरेखांकने करावी यासाठी हा प्रस्ताव होता, असे ते म्हणाले. मात्र संरेखाकने झाल्यावर ही जागा बुलेट ट्रेनव्यतिरिक्त इतर कामासाठी वापरता येणार नाही, असे सदस्यांनी सांगितले. सभागृहाने हे प्रस्ताव विखंडित केल्याने शासनाला कळवणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
