वसई-विरार महापालिकेचे २ हजार ४२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर

वसई : वसई-विरार महापालिकेचे २०२०-२१ या वर्षांचे २ हजार ४२ कोटी रुपयांचे आणि ८० कोटी ७४ लाख रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक सोमवारी स्थायी समितीने महासभेसमोर सादर केले. आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक जुन्या घोषणा आणि योजनाचा या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या योजना पूर्ण झाल्या नाहीत, त्या पूर्ण झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मालमत्तावाढीसाठी काही ठोस उपाय केल्याचे दिसून आलेले नाही.

वसई-विरार महापालिकेची तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक येत्या जून महिन्यात होणार आहे. या निवडणुकीचे पडसाद या वर्षी सादर होणाऱ्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात उमटले आहे. सोमवारी स्थायी समितीचे सभापती प्रशांत राऊत यांनी महासभेपुढे अंदाजपत्रक सादर केले. या अंदाजपत्रकात प्रारंभिक शिल्लक ५६६ कोटी ९४ लाख रुपये दाखवण्यात आली असून १ हजार ९६१ कोटी रुपये खर्च तर १ हजार ४५७ कोटी रुपये जमा दाखवण्यात आले आहेत. पालिकेने यापूर्वी घोषणा केलेले अनेक प्रकल्प तसेच विकासकामे रखडली आहेत. तेच प्रकल्प आणि योजना नव्याने या अंदाजपत्रकात मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ‘नव्या बाटलीत जुनी दारू’ अशा पद्धतीने हे अंदाजपत्रक सादर झाले आहे.

पक्षी अभयारण्य, बर्ड पार्क, क्रीडा संकुल आदी योजना यापूर्वीच घोषित झाल्या आहे. त्या योजना नव्याने या अंदाजपत्रकात मांडण्यात आल्या आहेत. भुयारी गटार योजना अपूर्ण असताना नवी योजना शासनाकडे सादर करण्यात            आली आहे. केंद्र शासनाच्या सॅटेलाईट सिटी कार्यक्रमांतर्गत ६६ कोटी रुपयांचा मलनि:सारण प्रकल्प कार्यान्वित झाला असल्याचा दावा केला आहे. या योजनेतून ३० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. वास्तविक महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने पालिकेला नोटीस बजावली आहे. असे असताना नव्याने १ हजार २३८ कोटींची सुधारित योजना पुन्हा केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहे. शासनाने अमृत कार्यक्रमांतर्गत २०१७-१८ साठीच्या कृती आराखडय़ात मलनि:सारण योजनेसाठी १७० कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. मात्र निधीचे कारण देत हे काम पूर्ण न झाल्याचे नमूद केले आहे.

नवे काय?

’ तीन नवीन रुग्णालये : रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी पालिकेने ६० कोटी १८ लाख रुपयांची तरतूद केली असून नालासोपारा पूर्वेच्या आचोळे येथे आणि वसई पश्चिमेच्या कौलसिटी येथे तसेच नायगावच्या जुचंद्र येथे रुग्णालय बांधले जाणार आहे.

’ शहरातील १० उद्यानांचा विकास केला जाणार असून त्यासाठी २४ कोटी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ वसईच्या मालोंडे येथे नाटय़गृह उभारले जाणार असून नालासोपारा येथील मजेठिया नाटय़गृहाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे.

’ सध्या पालिकेचे ६ अग्निशमन उपकेंद्रे असून ६ नवीन उपकेद्रे तयार केली जाणार आहेत.

’ विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करून ६ वनस्पती उद्याने तयार केली जाणार आहेत. केवळ जमिनीचा वापर न करता पाण्यात वाढवण्याची प्रक्रिया करून वाढवलेली बाग (हायड्रोपॉनिक्स), उष्णकटीबंधीय बाग (ट्रॉपिकल), मुघल उद्यान आदी उद्यानांचा समावेश आहे. या शिवाय १० नवीन उद्याने तयार केली जाणार आहेत.

’ शहरात प्रथमच मत्स्यालय तयार करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

बर्ड पार्क आणि पक्षी अभयारण्य

विरारच्या नारिंगी येथील देव डोंगरी परिसरात २५ एकर जागेवर जगभरातील विविध प्रकारच्या प्रजातीमधील ५०० हून अधिक पक्ष्यांचा समावेश असलेले पक्षी विहार बांधले जाणार आहे. २५० हेक्टर जागेवर कृत्रिम जंगल तयार करून पक्षी अभयारण्य बनवले जाणार आहे.

४ रेल्वे उड्डाणपूल, १३ उड्डाणपूल

प्रस्तावित रेल्वे उड्डाणपुलामध्ये विरार नारंगी, विराटनगर , उमेळमान-राजावली, सेंट्रल पार्क-नालासोपारा पश्चिम आणि अलकापुरी- नालासोपारा पश्चिम असे रेल्वे उड्डाणपूल बनवले जाणार आहेत. याशिवाय शहरांअंतर्गत भाबोळा नाका, माणिकपूर नाका, नवघर, वसंत नगरी, रेंज ऑफिस, चंदना नाका जंक्शन, पाटणकर पार्क जंक्शन, लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर जंक्शन, मनवेल पाडा, फुलपाडा जंक्शन, खारोली नाका यांसह १३ उड्डाणपुलांचा समावेश आहे.

निरीच्या अहवालावर काय केले?

वसई-विरार शहरात पूर येऊ  नये यासाठी तज्ज्ञांच्या अभ्यास समिती असेलल्या निरी संस्थेने सादर केलेल्या अहवालात अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी नियोजन व तरतूद केल्याचे केवळ सांगण्यात आहेत. मात्र नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, कुठल्या कामासाठी काय तरतूद केली ते स्पष्ट केले नाही. केवळ नालेसफाईचे काम करण्यात येणार आहे, एवढाच उल्लेख आहे.

कराचे उत्पन्न वाढवण्याबाबत ठोस उपाययोजना नाहीत

मालमत्ता करापोटी १५५ कोटी रुपयाचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय हादेखील जुनाच होता. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी मासिक २४ लाख रुपये वेतन देऊन नेमण्यात आलेल्या ११० कर्मचाऱ्यांनी किती मालमत्तांचे उत्पन्न वाढवले त्याचा तपशील दिलेला नाही. निर्लेखित मालमत्ता कमी करण्यातही यश आलेले नाही. २० जानेवारी रोजी होणाऱ्या विशेष महासभेत या अंदाजपत्रकावर चर्चा करून त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

स्मशानभूमींची दुरवस्था तरी विकसित असल्याचा दावा

शहरात एकूण ११४ स्मशानभूमी आणि दफनभूमी आहेत. यातील अनेक स्मशानभूमींची दुरवस्था झालेली आहे. अनेक ठिकाणी दिव्यांचीही सोय नाही. तसेच पाण्यासारखी मूलभूत सोयी नाहीत, तरी अंदाजपत्रकात बहुतांश स्मशानभूमी विकसित असल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे.

उपलब्ध निधी आणि मनुष्यबळ यांचे योग्य नियोजन करून महानगराचा सर्वागीण विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. योजना पूर्ण करण्याचा आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

– प्रशांत राऊत, स्थायी समिती सभापती

मालमत्ता करामध्ये किमान १०० कोटी वाढ अपेक्षित असणे गरजेचे होते. मात्र तशी झाली नाही. याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होणार आहे.

– सुदेश चौधरी, माजी स्थायी समिती सभापती