वसई-विरार महापालिकेचे १२०० दावे प्रलंबित; वकिलांच्या अकार्यक्षमतेमुळे पालिकेची बदनामी वसई-विरार महापालिकेचे विविध न्यायालयांत १२००हून अधिक दावे प्रलंबित असून वकिलांच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे दावे प्रलंबित असल्याचा आरोप करून पालिकेने अखेर वकिलांचे पॅनेल बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. वकिलांच्या अकार्यक्षमतेमुळे महापालिकेची बदनामी होत असल्याने पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत याबाबत चर्चा होणार आहे. वकिलांच्या अकार्यक्षमतेबाबत ‘लोकसत्ता वसई-विरार’ने १६ व १७ फेब्रुवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते, त्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी वकिलांचे पॅनेल बदलणार याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत अखेर महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. ३ जुलै २००९ रोजी वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली होती. चार नगर परिषदा आणि ५३ गावे मिळून महापालिकेची स्थापना झाली होती. महापालिकेची स्थापना झाली, तेव्हा चार नगरपरिषदेचे विविध न्यायालयात दावे चालू होते. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय कालावधीमध्ये ठराव करून १२ ऑगस्ट २००९ रोजी महापालिकेने तत्कालीन नगरपरिषदेने तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय न्यायालयांमध्ये तसेच औद्य्ोगिक कामगार न्यायालयामध्ये व उच्च न्यायालयामध्ये कामकाज पाहण्यासाठी ज्या वकिलांची नेमणूक करण्यात आली होती, त्यांचे पॅनेल महापालिकेसाठी तयार केले. पालिकेची स्थापना झाल्यापासून १२९३ दावे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वकिलांच्या पॅनलने हे दावे निकाली काढणे अपेक्षित होते, मात्र त्यापैकी केवळ ५८१ दावे निकाली निघाले असून १२९३ दावे प्रलंबित आहेत. खुद्द पालिकेने ही माहिती आगामी सर्वसाधारण महासभेच्या गोषवाऱ्यात दिली आहे. महापालिकेचे वसई न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत स्थगिती आदेश उठविण्यात यश येत नसल्यामुळे महापालिकेची बदनामी होत आहे. याबाबत विधि विभागाने अ‍ॅड. दिगंबर देसाई, अ‍ॅड. साधना धुरी आणि अ‍ॅड. संतोष खळे यांना पत्र पाठवून खुलासा मागविला होता, असेही या गोषवाऱ्यात म्हटले होते. उच्च न्यायालातील वकिलांचे काम समाधानकारक महापालिकेच्या वतीन उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. अतुल दामले, अ‍ॅड. स्वाती सागवेकर, अ‍ॅड. राजेश दातार आणि अ‍ॅड. अमोल बावरे हे काम पाहतात. त्यांचे काम चांगले असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयातील वकिलांनी पालिकेच्या बऱ्याच याचिका निकालात काढल्या आहेत. त्यामुळे या वकिलांना कायम ठेवले जाणार आहे, असे पालिकेने म्हटले आहे. वकिलांचा अभ्यास वकिलांच्या नव्या पॅनलसाठी महापालिकेने मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आदी महापालिकांमधील वकिलांचे दरपत्रक मागवले होते. त्याचा अभ्यास करून वकिलांच्या शुल्काचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. वकिलांच्या नव्या पॅनलच्या पुनर्गठनाबद्दल महासभेत शुक्रवारी चर्चा होणार आहे. ‘अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा’ भाजपचे उपजिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनीही माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. वकिलांना पालिकेने चार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शुल्कापोटी अदा केली होती, मात्र शेकडो दावे प्रलंबित असल्याने हा पैशांचा अपव्यय आणि शुल्क घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. वकिलांच्या पॅनेलने मात्र याला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवले आहे. पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावताना त्रुटी ठेवायचे आणि त्याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना व्हायचा आणि त्यांना स्थगिती मिळायची, असा दावा केला आहे. केवळ वकील जबाबदार नाहीत, असेही या वकिलांच्या पॅनेलले म्हटले आहे. बिल्डरांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्रुटी ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
