सुहास बिऱ्हाडे वसई-विरारमध्ये ५०६ पैकी केवळ २६ मोबाइल मनोरे अधिकृत; खासगी मालकाला नफा, पण महापालिकेला तोटा वसई-विरार महापालिकेने मोबाइल मनोऱ्यांसंदर्भातील धोरण अद्याप मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे शहरात जागोजागी बेकायदा मोबाइल मनोऱ्यांचे पेव फुटलेले आहे. या मोबाइल मनोऱ्यांमुळे खासगी जागा मालकाला चांगली आर्थिक कमाई होते, मात्र पालिकेच्या हद्दीत असूनही पालिकेला काही उत्पन्न मिळत नाही. पालिकेकडील ताज्या आकडेवारीनुसार शहरात ५०६ मोबाइल मनोरे असून त्यांपैकी केवळ २६ मनोऱ्यांना मान्यता आहे. यामुळे पालिकेला वार्षिक ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मोबाइल मनोरे हे पालिकेच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत असून अनेक खासगी मोबाइल कंपन्यांनी शहरात आपले जाळे विणलेले आहे. ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सुविधा देण्यासाठी मोबाइल कंपन्या मोबाइल मनोरे उभारत असतात. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयानेही महापालिकांना मोबाइल कंपन्यांना कर लावण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. मात्र या मोबाइल मनोऱ्याचे धोरण नसल्याने पालिकेला काही उत्पन्न मिळत नाही. मोबाइल मनोऱ्याचे धोरण लागू केले असते तर महापालिकेला वर्षांला किमान ३० कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट गेल्या काही वर्षांपासून मोबाइल मनोरे नियमित करून त्यातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा करत आहेत. २०१७ मध्ये ठाणे महापालिकेला मोबाइल मनोऱ्यांमधून २३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे भट यांनी माहिती अधिकाराच्या आधारे सांगितले. उल्हासनगर महापालिकेलाही सव्वा कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळत आहे. मात्र वसई-विरार महापालिकेने मोबाइल मनोरे धोरण तयार न केल्याने उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणानेही मोबाइल मनोऱ्यांच्या किरणोत्सर्गाची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पालिकेकडे अधिकृत नोंदी नसल्याने त्यावर कारवाई होत नाही. शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनीही मोबाइल मनोरे हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असल्याचे सांगितले. मी या संदर्भात अनेक वेळा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मुद्दा घेतला होता. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेतही हा मुद्दा उचलला होता. मात्र त्यावर काहीच अंमलबजावणी झालेली नव्हती. अनधिकृत मोबाइल मनोऱ्यांना संरक्षण देण्यामागे कुणाचे आर्थिक हित आहे, याचा शोध घेण्याची मागणी त्यांनी केली. २००९ पासून महापालिका स्थापन झाली. या नऊ वर्षांत मोबाइल धोरण न राबवल्याने महापालिकेने शेकडो कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई प्रांतिक महापालिकेच्या अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार नोटीस बजावून आणि मोबाइल टॉवरवर कर लावण्याचे आदेश आहेत. अधिनियमनातील तरतुदीनुसार अशा मोबाइल टॉवरवर शास्ती लावायला हवी, अशीही मागणी त्यांनी केली. शहरात ८२६ अनधिकृत मोबाइल टॉवर असल्याची माहिती महापालिकेतून मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कर आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी मोबाइल मनोऱ्यांकडून कर आकारण्याचा प्रस्ताव आता ठेवला आहे. सध्या महापालिकेच्या हद्दीत ५०६ मोबाइल मनोरे आहेत. त्यांपैकी केवळ २६ मोबाइल मनोऱ्यांना परवानगी मिळालेली आहे, असे त्यांनी सांगितले. मोबाइल कंपन्यांकडून प्रति मनोरा भाडे शुल्काच्या ३० टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्यामुळे महापालिकेला वर्षांला ३० ते ३५ कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. उत्पन्न वाढवण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने नागरिकांवर कारवाढ लादली. मात्र उत्पन्न वाढवण्याचे पालिकेकडे अनेक मार्ग असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मोबाइल मनोरे, मालमत्तांचे करनिर्धारण, जाहिरात फलक, चित्रीकरण शुल्क, वाहनतळ यांकडे लक्ष दिल्यास महापालिकेचे उत्तपन्न शेकडो कोटींनी वाढेल. महापालिका आपल्या उत्पन्नाकडे कशा प्रकारे दुर्लक्ष करते हे सांगणारी वृत्तमालिका.
