वाहनांची वाढती संख्या ही सर्व महानगरांची डोकेदुखी बनलेली आहे. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, पण रस्ते आहेत तेवढेच आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. केवळ २०१६ या वर्षांत तब्बल ७८ हजार नव्या वाहनांची भर पडलेली आहे. या उदंड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी, ध्वनी प्रदूषण, पार्किंगची अडचण आदी अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. वसई-विरार शहराची वाहतूक व्यवस्था सर्वात बिकट झालेली आहे. ‘ना रस्ते, ना नियोजन’ अशी शहराची गत झालेली आहे. वाहने वाढत असताना वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी तसेच वाहतुकीचे नियोजन करण्याची व्यवस्था शहरात कार्यरत असणे आवश्यक होते. परंतु अशी कुठलीच यंत्रणा दिसत नाही. या मुद्दय़ाच्या खोलात गेल्यावर अनेक प्रशासनाचा उदासीनपणा, बेफिकीर वृत्ती, दूरदृष्टीकोनाचा अभाव आदी गोष्टी दिसून येत आहेत. वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांनी एक मास्टर प्लॅनच पालिकेला सादर केला आहे. त्यात काही जगावेगळ्या गोष्टी नाहीत. ज्या तरतुदी आहे त्या अत्यंत प्राथमिक आहेत. म्हणजेच शहरात वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्याचाच अभाव आहे. वाहतुकीच्या प्रश्नावर स्थानिक पालिका प्रशासन आणि शासकीय यंत्रणा किती उदासिन आहे तेदेखील यानिमित्ताने दिसून येत आहे. वसई विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या पुढे गेली आहे. महानगर वाढत आहे. नव्या नव्या वसाहती उभ्या राहात आहे. मुंबईची गर्दी वसईत दाखल होत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे. माणसांच्या गर्दीबरोबर वाढत आहे ती म्हणजे वाहनांची गर्दी. वाहनांची ही वाढणारी गर्दी एक मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. पालघर जिल्ह्य़ाचे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय विरार येथे आहे. वसई उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील नोंदीनुसार वसईसह पालघर जिल्ह्य़ात दरदिवशी सरासरी सव्वादोनशे नवीन वाहने येत असतात. केवळ २०१६ या वर्षांत तब्बल ७८ हजार नव्या वाहनांची भर पडलेली आहे. या उदंड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी, ध्वनी प्रदूषण, पार्किंगची अडचण आदी अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. वाढती वाहनसंख्या डोकेदुखी बनत चालली आहे. पालघर जिल्हा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ठाण्यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय होते. २०११ पासून विरार पूर्वेच्या चंदनसार येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले. वसईसह पालघर जिल्ह्य़ातील आठ तालुक्यांचा कारभार या केंद्रातून चालवला जातो. पालघर जिल्ह्य़ातील ८ तालुक्यांतील वाहनांची नोंदणी या उपप्रादेशिक कार्यालयातून होत असते. वसई-विरार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय हे वर्षांला साधारण १८० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळवून देते. त्यात दरवर्षी १ टक्का वाढच होत असते. या कार्यालयात ५ लाखांहून अधिक वाहनांची नोंद आहे. २०१६ या वर्षांत वसई उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ७८ हजार १९० वाहनांची नोंद झाली. म्हणजे महिन्याला साडेसहा हजार वाहनांची नोंदणी होत होती. याचाच अर्थ दिवसाला सरासरी सव्वादोनशे वाहने रस्त्यावर आली आहेत. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षांनुसार दिवसाला सरासरी २८० वाहने रस्त्यावर आली आहेत. या ७८ हजार वाहनांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४७ हजार ४९९ मोटारसायकली आणि १० हजार ६३ स्कूटर जिल्ह्य़ातील रस्त्यांवर आल्या आहेत. अन्य वाहनांमध्ये चारचाकी वाहने (९ हजार ५३९), टुरिस्ट टॅक्सी (२०८३), हलकी मालवाहू वाहने (२९८३), रिक्षा (२४७५) मिनी बस (९४), अवजड मालवाहू वाहने (११९७) यांचा समावेश आहे. ही वाहने म्हणजे विकत घेतलेली नवीन वाहने होय. या शिवाय लगतच्या शहरातून आणि राज्यातून ये-जा करणारी वाहने असतात ती वेगळी. त्यामुळे रस्त्यांवर फार मोठा ताण पडत असतो. स्वत:चे वाहन हे पूर्वी चैनीची गोष्ट मानली जात होती. आता ती गरज बनली आहे. हल्ली पती-पत्नी दोन्ही नोकरी करतात. वाहन घेण्यासाठी अनेक कंपन्यांचे घर बसल्या सुलभ कर्ज उपलब्ध आहेत. एकापेक्षा अधिक वाहन घेणे प्रतिष्ठेचे मानले जात आहे. अनेक इमारतीच्या रहिवाशांनी जागा अपुरी पडते म्हणून आपली वाहने रस्त्यावर उभी केलेली आहेत. त्यामुळे रस्ता अडवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. जुने वाहने ठरावीक कालमर्यादेनंतर बाद करावे लागते. परंतु ते तसे होत नाहीत. जुनी वाहने रस्त्यावर आहेत आणि नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत. पण त्यामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा कुणी विचार करत नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याची वृत्ती कमी होत चालली आहे. वाहनांच्या गर्दीमुळे केवळ वाहतूक कोंडीच नाही तर ध्वनिप्रदूषण, इंधनाचा अपव्यय, धुराचे प्रदूषण आदी समस्याही निर्माण होत आहेत. वाहनांची संख्या वाढत असताना पुरेसे रस्ते निर्माण करणे आवश्यक होते. पण शहर नियोजनात रस्ते तयार करताना पुढचा विचार केलेला दिसत नाही. रस्त्यावरील अतिक्रमणे, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणारे विद्युत खांब, रोहित्र हटवली जात नाही. यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. एवढय़ा वाहनांची रस्त्यावर भर पडत असताना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे आवश्यक होते. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे वसईत नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत सिग्नल यंत्रणाच अस्तित्वात नव्हती. बेवारस वाहनांची अडचण वाढती वाहने ही समस्या असताना रस्त्यावरील बेवारस वाहने मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. जागोजागी वर्षांनुवर्षे बेवारस आणि भंगार वाहने धूळ खात पडलेली आहेत. या बेवारस वाहनांमुळे जागा अडते, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो याशिवाय सुरक्षेलाही धोका निर्माण झालेला आहे. वाहतूक पोलिसांनी ही बेवारस वाहने उचलून गोदामात टाकणे आवश्यक असते. परंतु गोदामातून अशा वाहनांच्या सुट्टय़ा भागाची चोरी झाली तर पोलिसांना त्रास होतो त्यामुळे पोलीस या फंदात पडत नाहीत. पण ही तकलादू कारणे आहेत. बेवारस वाहने हटवून रस्ता आणि जागा मोकळी करता येऊ शकते. वाहनतळासाठी जागाच नाही वाहन पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झाली असून वाहनतळ उभारण्याच्या सूचनाही केलेल्या आहेत. त्यासाठी शहरातील अनेक ठिकाणांचे सर्वेक्षणही करण्यात आलेले आहे. परंतु जागेची अडचण ही वाहनतळासाठी मुख्य समस्या भेडसावत आहे. भविष्यात शहरे वाढणार आहेत. वाहने वाढतील आणि वाहने उभी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहनतळ लागणार आहे याची कल्पना पालिका प्रशासनाला येऊ नये हे खेदाचे आहे. आज सर्व प्रमुख स्थानकात वाहने उभी करण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही वाहने स्टेशन परिसरात, रस्त्यावर कुठेही उभी केलेली असतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होत असते. मास्टर प्लॅन कधी? पालघरच्या पोलीस अधीक्षिका शारदा राऊत यांनी वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करून एकूणच वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन पालिकेला सादर केला आहे. या प्लॅननुसार कुठे वाहनतळ उभारावे, एक दिशा मार्ग तयार करणे, सिग्नल व्यवस्था, उड्डाणपूल उभारावे, सीसीटीव्ही बसवावे याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच पालिकेकडून अतिरिक्त वाहनांचीही मागणी करण्यात आलेली आहे.
