वसई : सरकारी, प्रशासकीय कार्यालये, संस्था यांच्याकडील दस्तावेज, माहिती मिळवण्याचा अधिकार माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्राप्त झाला. मात्र काही समाजकंटकांकडून या कायद्याचा गैरवापर वाढला आहे. वसई-विरार शहरात या कायद्याचा गैरवापर करून काही जणांनी बांधकाम व्यावसायिकांची माहिती महापालिकेकडून मागितली आणि या माहितीचा वापर करून या बांधकाम व्यावसायिकांकडून खंडणी मागितली. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी तक्रार केल्यानंतर या खंडणीखोरांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले. आतापर्यंत १८ प्रकरणांत खंडणीखोरांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. खंडणीखोरांविरोधात पोलिसांनी एक नियोजनबद्ध मोहीम सुरू केली आणि एकामागोमाग एक खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरू झाले. ३० मार्चपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत आत्तापर्यंत १७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुरुवात झाली ते विधानसभेतील वसईतील आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर. वसईतील खंडणीखोरांचा उपद्रवाचा पाढा ठाकूरांनी विधानसभेत मांडला आणि मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. यानंतर वरच्या पातळीवरून सूत्रे हालली आणि ही कारवाई सुरू झाली. दोन महिन्यांपूर्वी तारांकित प्रश्न विचारण्यासाठी कशी आर्थिक देवाणघेवाण चालते त्याच्या संभाषणाची एक ध्वनिफीत माध्यमांवर आली होती. त्यात राजकीय नेत्यांवर आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे विधानसभेत वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करून कशा प्रकारे खंडणी उकळली जात आहे त्याचे निवेदन सभागृहात केले. वसईतील राजकारणी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचे रॅकेट असून त्यांनी कोटय़वधींची माया जमवल्याचा आरोप केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अशा खंडणीखोरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन गंभीरतेने घेत कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. इथूनच या कारवाईला सुरुवात झाली आणि एकामागोमाग एक खंडणीखोरांवर गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवात झाली. ३१ मार्च २०१८ वसईच्या अतरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पालघरचे पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांनी भरगच्च पत्रकार परिषद घेतली आणि एकाच वेळी वसई, विरार आणि तुळिंज पोलीस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली. शिवसेना नगैरसेवक धनंजय गावडे, राष्ट्रवादी कँाग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांच्यासह गावडे यांचे सहकारी नितीन पाटील, उदय जाधव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय कदम, अशोक दुबे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. यामुळे एकच खळबळ उडाली. यावेळी अधीक्षकांनी जाहीर आवाहन केले की ज्या लोकांकडून कुणी अशा प्रकारे धमकावून खंडणी उकळली असेल त्यांनी पुढे येऊन तक्रारी दाखल कराव्यात. हे प्रकरण तेवढय़ावर थांबेल, असे वाटले होते. परंतु खुद्द मुख्यमंत्री आणि महानिरीक्षकांच्या आदेशाने ही पद्धतशीर कारवाई करण्यात येत होती. त्यामुळे कुठल्याही दबावाला बळी न पडता ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले होते. पहिल्या दिवशी चार गुन्हे दाखल झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी आणखी चार गुन्हे दाखल करण्यात आले. ही कारवाई एवढय़ा गोपनीय पद्धतीने करण्यात येत होती की कुणालाही याचा पत्ता लागत नव्हता. प्रत्येक गुन्हे हे रात्री दाखल करण्यात येत होते. चार-पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारांच्या तक्रारी येऊ लागल्या. पोलीस या तक्रारींची शहानिशा करू लागले. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज मागवले का, संभाषण झाले का, आर्थिक व्यवहार झाले का ते तपासले जाऊन गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. सुरुवातीला कुणी तक्रारी देण्यासाठी पुढे येणार असे वाटले नव्हते. मात्र खुद्द विरार कंपनीकडूनच तक्रारी देण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना निरोप जाऊ लागले. खंडणीच्या एका प्रकरणाचा तपास ठाण्याच्या खंडणी विरोधी पथकाचे प्रमुख चकमकफेम अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्याकडे आहे. त्यांनीही अनेक बिल्डरांना बोलावून घेऊन तक्रारी दाखल करण्यास सांगितले. अनेक बांधकाम व्यावसायिक आता तक्रारी देत आहेत. पोलिसांनी पालिकेकडूनही वारंवार विशिष्ट बिल्डरांविरोधात माहिती मागवणाऱ्यांची यादी मागवली आहे. महापालिकेने अशी यादी पोलिसांना दिली आहे. आरोपी फरार, कार्यकर्ते भयभीत ठाण्यातील गुन्हा दाखल झाला तेव्हापासूनच शिवसेना नगैरसेवक धनंजय गावडे फरार झाले होते. मात्र त्यांचे विश्वासू सहकारी रमेश मोरे, उदय जाधव यांना पोलिसांनी रातोरात अटक केली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांना एका खंडणी प्रकरणात अटक होऊन जामीन मिळाला आणि दुसरा गुन्हा दाखल होण्याच्या आत ते फरार झाले आहेत. या कारवाईत आतापर्यंत वसईतील वालीव, विरार, तुळिंज, वसई आणि नालासोपारा पोलीस ठाण्यात तब्बल १७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकूण ४८ आरोपी आहेत. त्यात नगैरसेवक, राजकारणी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील यांचा समावेश आहे. माहिती अधिकाराचे अर्ज घटले या कारवाईमुळे प्रामाणिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते भयभीत झाले आहेत. बिल्डरांनी पोलिसांना हाताशी धरून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संपवण्याचा कट रचल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेच्या नगैररचना विभागात एका महिन्यात किमान एक हजार माहिती अधिकाराचे अर्ज येत होते. त्याचे प्रमाण कमालीचे घटले असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात अवघे चार ते पाच अर्ज आले आहेत. पोलिसांची भूमिका ; निर्भयतेने तक्रार करा, संरक्षण देऊ! खंडणीखोरांविरोधात तक्रारी देण्यासाठी नागरिकांनी, बांधकाम व्यावसायिकांनी निर्भयतेने पुढे यावे आणि जर त्यांना भीती वाटत असेल तर पोलीस संरक्षण देऊ. ज्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, त्या खऱ्या असून पुरावे तपासूनच गुन्हे दाखल केले आहेत. खंडणीखोरांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पालघर पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केले असून प्रत्येक तक्रारींवर लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही कुठल्याही दबावाला बळी न पडता ही कारवाई करत आहोत. ज्यांनी तक्रारी केल्या, त्या तक्रारींची खातरजमा केली जाते. पैसे घेतल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा मिळणार नाही, परंतु परिस्थितीजन्य पुरावे आम्ही तपासतो आणि गुन्हे दाखल करतो. न्यायालयात हे परिस्थितीजन्य पुरावे सिद्ध करून दाखवणे आमच्यापुढे मोठे आव्हान आहे. अनेकांनी तक्रारी करण्यासाठी लेटरहेडचा वापर केला आहे किंवा आपल्या नावावर मालमत्ता घेतली आहे. हे सगळे परिस्थितीजन्य पुराव्यात ग्रा धरले जाते. फरार आरोपींना पकडण्यासाठी पालघर पोलिसांनी पथक स्थापन केले आहे. खंडणीखोरांना आळा घालण्यासाठी ही महाकारवाई गैरजेची होती. ज्यांनी खंडणी मागितली, त्यांच्याविरोधात तक्रार आली की आम्ही कारवाई करतो. परंतु बिल्डरांनीही अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. त्यांनी बोगस दस्तावेज बनवले आहेत. पालिकेने त्या बिल्डरांविरोधात तक्रारी देणे गैरजेचे आहे. अशा तक्रारी करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. ज्या बिल्डरांविरोधात पालिकेने तक्रारी केल्या आहेत, त्या सर्वाविरोधात आम्ही गुन्हे दाखल केले आहेत. गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण काही दिवसांत वाढणार आहे. प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून, परिस्थितीजन्य पुरावे तपासूनच तक्रार दाखल केली जाते. जर लोकांना तक्रार करायला भीती वाटत असेल तर आम्ही वेळ पडली तर त्यांना पोलीस संरक्षण देऊ. - मंजुनाथ सिंगे, पोलीस अधीक्षक, पालघर अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम तीव्र वसई-विरार महापालिकेची भूमिका अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना धमकावून खंडणी उकळण्याचे प्रकार बाहेर येत असताना वसई-विरार महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात मोहीम तीव्र केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने ८ हजार अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरलेले किंवा अप्रत्यक्ष वाचवणाऱ्या पाच प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांना निलंबित केले आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील स्थगिती उठवण्यात अपयशी ठरलेल्या वकिलांचे पॅनलही बरखास्त केले. महापालिकेने शहरातील सर्व बांधकामांचे जीआयएस मॅपिंग केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात एमआरटीएनुसार कारवाई करणे, अनेक प्रकरणांत भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करणे सुरू आहे. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला किंवा बोगस दस्तावेज बनवले आहेत त्या सर्वाच्या तक्रारी संबधित पोलीस ठाण्यांकडे केल्या. खंडणी प्रकरणात ज्या लोकांची माहिती पोलिसांनी मागवली, ती सर्व माहिती आम्ही पोलिसांना दिली आहे. - सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
