निवडणूक प्रशिक्षण वर्गास गैरहजर राहिल्याबद्दल कारवाई विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्ह्य़ातील सहा महापालिकांसह शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले असून त्यांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले आहेत. मात्र प्रथम प्रशिक्षण वर्गास हजर राहून दुसऱ्या प्रशिक्षण वर्गास गैरहजर राहणाऱ्या ९०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील १८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभाग सज्ज झाला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचारी वर्ग कमी पडत असल्याने मुंबई आणि उपनगरांतून आणखी कर्मचाऱ्यांची कुमक मागवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले होते. ठाणे जिल्ह्य़ात ६३ लाख २९ हजार ३८५ मतदार आणि ६ हजार ४८८ मतदान केंद्रे आहेत. २०१४ मधील निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्य़ात ५ हजार ६८१ मतदान केंद्रे होती. त्यात ८०७ मतदान केंद्रांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या कामासाठी ५५ ते ६० हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात येत असते. यामध्ये २०० व्हिडीओग्राफर्स, ७२ भरारी पथके, ८६७ झोनल अधिकारी आणि तितकेच उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणारे अधिकारी असणार आहेत. ईव्हीएम मशीन हाताळणे, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत, पारदर्शकपणे पार पाडावी यासह इतर विविध गोष्टींची माहिती आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभागाच्या वतीने जिल्ह्य़ातील प्रत्येक निवडणूक निर्णय कार्यालय स्तरावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात येत असते. त्यात अनेकदा प्रथम निवडणूक प्रशिक्षण वर्गास हजर राहणारे कर्मचारी हे दुसऱ्या प्रशिक्षण वर्गास मात्र गैरहजर राहत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रशिक्षण वर्गास गैरहजर राहणाऱ्या ९०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईदेखील करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांनी दिली आहे. आदेश रद्द करण्यासाठी ७ हजार अर्ज ठाणे जिल्ह्य़ातील १८ विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणुकीच्या कामाचे आदेश रद्द करण्यासाठी सुमारे ७ हजार अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाले होते. त्यातील ५० टक्के अर्जात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय कारणे दिली होती. त्यातील खरोखर वैद्यकीय कारणात तथ्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांनी दिली.
