१९२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी; स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने २७ गावांमधील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी १९२ कोटी रुपयांच्या पाणीयोजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेच्या माध्यमातून १९१ कोटी ९४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या पाणीपुरवठा योजनेमुळे २७ गावांमधील आगामी ५० वर्षांचा पाणीटंचाईचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. २७ गावे गेल्या पाच वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्या वेळेपासून या भागातील नगरसेवक पाणीटंचाईच्या विषयावर सातत्याने सभागृहात आवाज उठवत आहेत. सध्या मुसळधार पाऊस असूनही २७ गावांना नळाद्वारे मुबलक पाणीपुरवठा होत नसल्याने पाणीटंचाई आहे. गावांच्या हद्दीत बेसुमारे बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना पालिकेच्या योजनेतून पाणीपुरवठा केला जातो. गावातील मूळ रहिवाशांच्या हक्काच्या पाण्यावर या बेकायदा इमारती, चाळींमधील रहिवासी डल्ला मारत आहेत. त्यामुळेही गावांमध्ये बाराही महिने पाणीटंचाई असते, असे या भागातील रहिवाशांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वी २७ गावांसाठी १५७ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. महापालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा आराखडा तयार केला आणि हा प्रस्ताव शासन पातळीवर टिकू शकला नाही. त्यामुळे महापालिकेने नवीन प्रस्ताव तयार करून तो केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेतून मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. स्थायी समितीत १९१.४२ कोटींचा हा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असल्याने समितीने एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या पाणीयोजनेची व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. या यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पाणीटंचाईचे कारण या पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्र शासन ३३.३३ टक्के, राज्य शासन १६.६७ टक्के, पालिकेचा ५० टक्के हिस्सा निधी स्वरूपात असणार आहे. २७ गावांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुमारे ३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. प्रत्यक्षात पाणीगळती, पाणीचोरीमुळे २० ते २५ टक्केच पाणीपुरवठा गावांना होतो. त्यामुळे या भागात सतत पाणीटंचाई आहे, असे अधिकाऱ्यांनी खासगीत सांगितले.
