|| जयेश सामंत ३६ गावांची १९ कोटींची पाणी थकबाकी; रक्कम वसूल होत नसल्याने ‘स्टेम’ अडचणीत ठाणे : ठाणे, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर या तीन शहरांसोबत ठाणे शहरास लागूनच असलेल्या भिवंडी ग्रामीण पट्ट्यातील गावांमधील पाण्याची टंचाई दूर व्हावी यासाठी दररोज ११ दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा या परिसरासाठी खुला करून देणाऱ्या स्टेम कंपनीस या गावांमधून पाणी बिलापोटी छदामही मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील पाणी वितरण खर्चाचा भारही ठाणेकरांवर पडत असल्याचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे. भिवंडी ग्रामीण पट्ट्यातील जवळपास ३६ गावांमधील ग्रामपंचायतींनी अनेक वर्षांपासून स्टेमला वाकुल्या दाखविणे सुरूच ठेवले असून पाणी बिलांपोटी या गावांमधून येणे असलेले १९ कोटी रुपये नेमके कसे वसुल करायचे, असा प्रश्न आता व्यवस्थापकीय मंडळाला पडला आहे. विशेष म्हणजे, भिवंडी-निजामपुरा महापालिकेकडून पाणी बिलापोटी येणे असलेले ३५ कोटी रुपये चालू देयकासोबत प्रत्येक महिन्याला एक कोटी रुपये यानुसार भरणा केले जावेत, अशा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे. ठाणे, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर ही तीन शहरे आणि जिल्हा परिषद हद्दीतील काही गावांची पाण्याची तहान भागवता यावी यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्टेम प्राधिकरणाला गेल्या काही वर्षांपासून जमा-खर्चाचे गणित भागवताना कसरत करावी लागत आहे. सद्य:स्थितीत स्टेममार्फत ठाणे शहराला १२२, मीरा-भाईंदर महापालिकेस ८६, भिवंडी-निजामपूर महापालिका हद्दीस ७३ तर भिवंडी ग्रामीण भागास ११ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्याचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० दरम्यान ठाणे शहराला प्रत्यक्षात दिवसाला सरासरी ११५, मीरा-भाईंदरला ८५, भिवंडी-निजामपुरा परिसराला ७८ तर ग्रामीण भागास ११ दशलक्ष लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा पुरवठा झाला आहे. स्टेममार्फत अधिक प्रमाणात पाणी मिळावे यासाठी ठाण्यासह इतर सहयोगी संस्थांही आग्रही राहिल्या आहेत. मध्यंतरी प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत खासगी विकासकांना स्टेमचे पाणी द्यायचे नाही असा निर्णय झाला असला तरी टाटा आमंत्रा आणि लोढाधाम या खासगी प्रकल्पांना आजही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा सुरू आहे. सर्वच शहरांसह ग्रामीण भागांची पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत असताना पाणी बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दाही आता वादाचे कारण ठरू लागले आहे. ठाणे महापालिकेने नुकताच स्टेमकडून पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करून घेतला. हा कोटा मंजूर करून घेताना पाणी बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दाही पुढे आणण्यात आला. ठाणे महापालिकेकडे स्टेमची शून्य थकबाकी आहे, तर भिवंडी-निजामपूर महापालिकेकडे ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. स्टेमच्या एका बैठकीत काढण्यात आलेल्या तोडग्यानुसार भिवंडी महापालिकेस दर महिना एक कोटी रुपयांची थकबाकी चालू बिलासह भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. असे असले तरी भिवंडी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीकडून स्टेमला पाणी बिलाचा भरणा होत नसल्यामुळे या वसुलीचे भले मोठे देयक व्यवस्थापनाने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींकडे रवाना केले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी पट्ट्यातील ३६ गावांमधून स्टेमला १९ कोटी रुपयांचे येणे आहे. यापैकी बहुतांश ग्रामपंचायतींमधून स्टेमला छदामही मिळत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी स्टेमकडून आग्रह धरला जात असला तरी ग्रामीण भागातील काही राजकीय नेत्यांकडून येत असलेल्या दबावामुळे वसुली शक्य होत नसल्याची चर्चा आता प्राधिकरणात रंगली आहे. यासंबंधी स्टेम प्राधिकरणाच्या पदाधिकारी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कुणीही याविषयी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
