स्थलांतरानंतर चुकीचा पत्ता दिल्याने ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चा बोजवारा दिवाळी संपली की उदरनिर्वाहासाठी वीटभट्टय़ांवर मजूर म्हणून सहकुटुंब स्थलांतरित होण्याची पद्धत अजूनही कायम असल्याने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ात सर्व शिक्षा अभियानाचा बोजवारा उडाला आहे. शिक्षक पाठपुरावा करत असल्यामुळे मजूर चुकीच्या ठिकाणचा पत्ता देऊन त्यांची दिशाभूल करत असल्याचेही उघडकीस आले आहे. दिवाळी संपली की शहापूर, मुरबाड, जव्हार, मोखाडा भागांतील अनेक कातकरी, आदिवासी कुटुंबे विटा बनवण्याच्या कामासाठी विविध भागांत स्थलांतरित होतात. या आदिवासी मजुरांची मुले गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. शिक्षणापेक्षा मजुरांना उपजीविकेचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो. शिक्षकांना माहिती न देताच ते कामासाठी स्थलांतर करतात. एकही आदिवासी मूल शाळाबाह्य़ राहू नये म्हणून स्थानिक शिक्षकांचे या मुलांवर विशेष लक्ष असते. शिक्षकांना सांगून वीटभट्टीच्या कामासाठी स्थलांतर केले तर ते आपल्याला बाहेरगावी मुलांसह जाऊ देणार नाहीत, अशी भीती या मजुरांमध्ये असते. वीटभट्टीच्या कामासाठी सहा महिने घराबाहेर राहणारी आदिवासी, कातकरी कुटुंबे स्थलांतराची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गावातून निघून जात आहेत. शिक्षकांची भंबेरी एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य़ राहू नये, असा शासन आदेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. वीटभट्टी मजुरांची स्थानिक शाळेतील किमान १५-२० मुले दिवाळी संपली की पालकांसोबत कामाच्या ठिकाणी निघून जातात. सर्व शिक्षा अभियानाचा बोजवारा उडतो. पट कमी होतो. परिणामी शिक्षण विभाग शिक्षकांना धारेवर धरतो. स्थलांतराची खरी माहिती दिली तर शिक्षक पाठलाग करून मुलांना स्थलांतराच्या ठिकाणी शाळेत जाण्यास भाग पाडतील, अशी भीती मजुरांना वाटते. त्यामुळे ते गुपचूप पसार होतात. शिक्षकांच्या मागण्या वीटभट्टी मजुरांची मुले स्थलांतरित होऊ नयेत म्हणून शिक्षण विभागाने वाडीतच त्यांची व्यवस्था करावी. या मुलांची जबाबदारी गावातील एखाद्या महिला बचत गटावर सोपवावी. मुलांना वाडीत सकाळी आंघोळीसाठी पाणी, न्याहरी, दुपार व रात्रीचे भोजन दिले आणि त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न सोडविला तर ही मुले स्थलांतरित होणार नाहीत. स्थलांतरित मुलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
