गेली पाच वष्रे राखीव निधी वापरलाच नाही; वसई-विरारमध्ये केवळ दोन हजार अपंगांची नोंद वसई-विरार शहरातील अपंगांची क्रूर चेष्टा महापालिका आणि पंचायत समितीकडून सुरू आहे. अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला निधी वसई-विरार महापालिकेकडून विनावापर पडून असल्याचे नुकतेच निदर्शनास आले होते, परंतु पंचायत समितीनेही गेल्या पाच वर्षांत अपंगांसाठीचा निधीचा वापर केला नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. दुसरीकडे शहरात ३० हजारांपेक्षा अपंग व्यक्ती असल्याचे अपंगांच्या विविध संस्थांचे म्हणणे असतानाही महापालिकेने गेल्या वर्षभरात केवळ २ हजार अपंग व्यक्तींचीच नोंद केल्याचे उघड झाले आहे. अपंगांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने १९९५मध्ये ‘समान संधी, समान संरक्षण आणि समान सहभाग’ हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अपंगांच्या कल्याणासाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरदूत करून तसे आदेश काढले होते. अपंगांच्या १८ विविध प्रयोजनार्थ हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचीही तयार करण्यात आली होती. वसई पंचायत समितीने २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत हा निधी वापरलाच नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत किती निधी खर्च झाला याची माहिती निरंक असल्याचे वसई पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी कळवले आहे. झेरॉक्स यंत्रेदेखील कागदोपत्री चालू वर्षांत वसई पंचायत समितीने अंपग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी साडेपाच लाख रुपयांच्या झेरॉक्स मशिनचे वाटप केल्याचे सांगितले होते. मात्र नेमकी कुणाला आणि कधी झेरॉक्स यंत्रे दिली गेली याबाबतची माहिती अपंग जनशक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष देवीदास केंगार यांनी मागितली असता ती देण्यात आली नाही. पंचायत समितीने अनेक योजना यापूर्वी केवळ कागदोपत्रीच राबवल्या आहेत. त्यामुळे अपंगांना देण्यात आलेली झेरॉक्स यंत्रेही कागदोपत्रीच देण्यात आल्याची शक्यता केंगार यांनी व्यक्त केली आहे. अपंग संघटनेच्या मागण्या अंपगांना घरकुलासाठी साहाय्य करणे, उदरनिर्वाहासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाच्या बस स्थानकात व्हीलचेअर पुरविणे, सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये अंधांसाठी ऑडियो लायब्ररी तयार करणे, पालिकेच्या शाळांमध्ये अपंग विद्यर्थ्यांसाठी सोयी निर्माण करणे, अंपग बेरोजगार भत्ता देणे आदी मागण्या पालिकेकडे करण्यात आल्या आहेत. अपंगांची संख्या कमी कशी? केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अपंगांसाठी अनेक योजना असतात. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अपंगांच्या नेमकी संख्या किती त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. २०१५ मध्ये महापालिकेने अपंगांच्या नोंदणीचे काम सुरू केले होते. परंतु अद्याप केवळ २ हजार अपंगांचीच नोंदणी झाल्याचे अपंग जनशक्ती संघटनेने म्हटले आहे. शहराची लोकसंख्या २० लाख आहे. त्यात किमान ३० हजार अपंग असावेत. परंतु पालिकेची अपंगांबाबतची अनास्था यामुळे दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
