18 July 2019

News Flash

आपत्ती व्यवस्थापनात उदासीनता

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तरतूद केवळ कागदोपत्रीच

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तरतूद केवळ कागदोपत्रीच; साधनांची कमतरता

सुहास बिऱ्हाडे, वसई

वसई-विरार शहरात विविध नैसर्गिक संकटे येत असताना महापालिकेने नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केलेली तरतूद केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत २ कोटी १३ लाख रुपयांची तरतूद असताना केवळ १ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहे. त्यामुळे वसईतील पुराच्या वेळी महापालिकेला शहरातील पाणी काढण्यासाठी अन्य शहरांतून पंप मागून आणावे लागले होते.

महापालिका प्रशासनाला नागरिकांना सोयीसुविधा पुरवण्याबरोबर नागरिकांना संकटकाळी मदत करण्याचे कर्तव्य पार पाडावे लागते. पूर, भूकंप, अतिवृष्टी, अपघात अशा प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती कधीही ओढवू शकते. मागच्या काही महिन्यांपासून पालघर जिल्ह्यात सातत्याने भूकंपाचे लहान-मोठे धक्के जाणवत आहेत. त्यामुळे वसई-विरार शहरालाही भूकंपाचा धोका उद्भवू शकतो. परंतु प्रशासनाची यासाठी तयारी दिसत नाही. पालिकेने नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केलेल्या तरतुदी केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे.

२०१८-१९ या वर्षांत महापालिकेने नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी २ कोटी १३ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ १ लाख ६५ हजार रुपयांचा खर्च केला होता. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी लागणारे आवश्यक साधनेही पालिकेकडे नसल्याचे उघड झाले आहे. जुलै २०१८ मध्ये वसई-विरार शहरात अतिवृष्टीमुळे पूर आला होता. पुराचे पाणी दहा दिवस शहराच्या विविध भागात साचले होते. पंरतु पालिकेकडे  पाणी उपसण्यासाठी साधे सक्शन पंपही नव्हते. महापालिकेला मग मुंबई महापालिकेकडून हे पंप मागून आणावे लागले आणि मग पाण्याचा निचरा झाला. कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करूनही महापालिकेकडे पाण्याचे पंप मागून आणण्याची नामुष्की ओढवली होती.

आपत्ती व्यवस्थानपन हा विषय पालिकेने कधीच गंभीरतेने घेतला नाही, असा आरोप पालिकेतील शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केला. पालिका दरवर्षी केवळ कोटय़वधी रुपयांची तरतदू करते. मात्र प्रत्यक्षात किरकोळ खर्च करते, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेकडे जीवरक्षक बोटी तसेत इतर अत्यावश्यक साधनेही नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुढील वर्षी पाणी उपसण्यासाठी सक्शन पंप विकत घेण्याची पालिकेने तरतूद केली आहे, पंरतु ती केवळ २ लाख रुपये एवढी किरकोळ आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. वसईत आलेल्या पुरानंतरही पालिकेने काही बोध घेतला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. २०१९-२० या पुढील आर्थिक वर्षांसाठी पालिकेने २ कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. किमान यंदा तरी तरतूद केलेल्या रकमेचा योग्य विनियोग करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आपत्ती निवारा केंद्र नाही

वसईत पूर आला, तेव्हा पालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उघडी पडली होती. पुरातून सुटका केलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवायचे असते. पालिकेकडे अशा नागरिकांची सोय करण्यासाठी निवारा केंद्रेही नव्हती. या नागरिकांना मंदिरात तसेच शाळेच्या आवारात सोय करण्यात आली होती. अनेक नागरिकांना जागा नसल्याने इमारतीच्या गच्चीवर थांबले होते. पालिकेने आपत्ती निवारा केंद्र उभारण्याची घोषणा यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र अद्यपही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

नैसर्गिक आपत्कालीन यंत्रणा अधिकाअधिक सक्षम  करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अंदाजपत्रकात भरीव रकमेची तरतूद केली असून अनेक अत्याधुनिक साहित्य आणि उपकरणे मागवण्यात येणार आहेत.

– रूपेश जाधव, महापौर

First Published on March 13, 2019 3:06 am

Web Title: vvmc shows disinterest in disaster management