thlogo04नगरपालिकेच्या काळात गावाच्या वेशीवर असलेली साडेचार हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेली आधारवाडी क्षेपणभूमी नागरीकरणामुळे कल्याण शहराच्या मध्यभागी आली आहे. कल्याण, डोंबिवली या दोन स्वतंत्र नगरपालिका होत्या. त्यावेळी गावापासून काही अंतरावर असलेल्या या क्षेपणभूमीवर गावातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत असे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतरही, गेल्या चाळीस वर्षांपासून याच जागेवर कचरा टाकण्यात येत आहे. कोणत्याही शास्त्रीय प्रक्रियेविना या ठिकाणी कचरा टाकला जात असल्याने येथील आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत.

भिवंडी वळण रस्ता, मुरबाड रस्ता, पत्रीपूल भागातून कल्याण शहरात प्रवेश करताना सायंकाळी चार नंतर एक विशिष्ट दर्प येतो. कल्याणकरांना या दर्पाची एव्हाना सवय झाली आहे. नवखा कुणी येथे आला तर या उग्र अशा दर्पामुळे अस्वस्थ होतो. या दरुगधीमुळे येथील रहिवाशांचा जीव अक्षरश: कासावीस होऊ लागला आहे. आधारवाडी भागातील अनेक जुने रहिवासी या भागातील सदनिका विक्रीला काढून अन्य भागात स्थलांतरित होत आहेत. एवढी गंभीर परिस्थिती आधारवाडी क्षेपणभूमीभोवती असलेल्या रहिवाशी वस्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. यासंबंधी वर्षांनुवर्षे मोठी आंदोलने झाली आहेत. मात्र, त्याकडे येथील राजकीय व्यवस्थेने फार गांभीर्याने पाहिले नाही. उच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर नव्या बांधकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश देताच मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेची धावपळ सुरू झाली आहे. काहीही झाले तरी कल्याण-डोंबिवलीकरांचा कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा शोधण्यासाठी कधी नव्हे इतकी पळापळ सुरू झाली आहे. बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये किती ताकद असते हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
दूरदृष्टीचा अभाव, खिसाभरू नगरसेवक, राजकीय सुडाचे राजकारण आणि निष्क्रिय, बथ्थड अधिकारी महापालिकेत असतील तर एखाद्या चांगल्या प्रकल्पाचा कसा विचका होऊ शकतो याचे आधारवाडी क्षेपणभूमी हे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत घनकचरा विल्हेवाटीचा एकही प्रकल्प सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांना उभा करता आलेला नाही. नियोजन आणि विकासाच्या आघाडीवर शिवसेनेचे नेते तर कायम उदासीन राहिले. मागील पंधरा वर्षांत महापालिकेकडून घनकचरा प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया मागविण्यात आल्या. नगरसेवक, अधिकाऱ्यांमधील बेबनाव, सुडाच्या राजकारणामुळे घनकचरा प्रकल्प आकाराला येऊ शकले नाहीत. आधारवाडी क्षेपणभूमीवरील दरुगधी वाढू लागली. लोक या दरुगधीने हैराण होऊ लागले. येणाऱ्या काळात ही भूमी लोकांचा काळ ठरेल असा विचार करून कल्याणमधील ज्येष्ठ विधिज्ञ शांताराम दातार यांनी कल्याण न्यायालयात पंधरा वर्षांपूर्वी एक याचिका केली. ही क्षेपणभूमी उंबर्डे येथील प्रस्तावित जागेत स्थलांतरित करावी अशी त्यांची मागणी होती. सागरी किनार नियमन (सीआरझेड) क्षेत्रात कचरा टाकू नये असे या याचिकेचा हवाला देत कल्याण न्यायालयाने तीन वर्षांत ही क्षेपणभूमी बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. २००८ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या क्षेपणभूमीवर पालिकेला कचरा टाकण्यास बंदी करण्याची नोटीस बजावली. पालिकेने कोणाच्याही आदेशाचे पालन केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळणी करण्याचे आदेश सर्व महापालिकांना दिले होते. तेही पाळले गेले नाहीत.
कचराकोंडी पूर्वीचीच
न्यायालयाचे आदेश, नोटिसांमुळे महापालिकेने घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प राबवण्याच्या हालचाली २००१ पासून सुरू केल्या. पालिकेत काही राबवायचे तर त्यामधून परतावा काय मिळणार याचा विचार येथील राजकीय व्यवस्था आधी करते, असा अनुभव आहे. कचऱ्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत हे शासन, न्यायालय, लोकांना दाखवण्यासाठी महापालिकेचा नौटंकी कारभार वर्षांनवर्षे सुरू आहे. क्षेपणभूमीचे सपाटीकरण करणे, कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी अल्प मुदतीची कामे काढणे या उद्योगात महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचा हातखंडा आहे. आधारवाडी क्षेपणभूमीच्या सपाटीकरणासाठी २००४ मध्ये ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. गेल्या महिन्यात अशाच तीन वेगळ्या कामांसाठी स्थायी समितीने २६ कोटीची कामे अवघ्या काही मिनिटांत मंजूर केली. यापूर्वी सल्लागार, समंत्रकाचे खिसे भरण्यात आले आहे ते वेगळे.
गेल्या वीस वर्षांत कचऱ्याच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी प्रशासनाने करून पदाधिकारी, ठेकेदारांचे उखळ पांढरे केले आहे. ज्या उपायुक्ताला लाचखोरीत पकडले होते आणि नगरविकास विभागाने त्याला लोकांपासून दूर असणाऱ्या विभागात बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत अशा सुरेश पवारांकडे य विभागाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. यावरून कल्याणमधील कचराकोंडीचे काय होणार हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नसावी.

ग्रामस्थांच्या खांद्यावर बिल्डरांची बंदूक
प्रकल्प राबवण्यासाठी पालिकेवर न्यायालय, शासनाकडून दबाव वाढत असल्याने ६० कोटी २८ लाखांचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये बारावे, टिटवाळा, उंबर्डे येथे कचरा सपाटीकरण, आधारवाडी भूमी बंद करणे आणि एका यांत्रिक झाडूचा समावेश आहे. जे अधिकारी, पदाधिकारी वर्षांला कचऱ्याच्या सपाटीकरणासाठी कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे ठेकेदारांच्या गळ्यात घालतात. अशा पालिकेला ६० कोटींचा प्रकल्प उभारणीसाठी निधी नसल्याने ते शासन, वित्तीय संस्थांच्या दारात हात पसरत आहेत. एवढा खर्च करण्याची पालिकेची क्षमता नसल्याचे बिनदिक्कत न्यायालयाला सांगत आहेत. उंबर्डे येथे पालिकेने गावक ऱ्यांकडून ३० एकर जमीन क्षेपणभूमीसाठी ताब्यात घेतली. भूमिपुत्रांना टीडीआर दिला. जमिनीचा मोबदला खाऊन झाल्यानंतर या कचरा दरुगधीमुळे आमच्या जमिनी नापीक होतील. परिसरात दरुगधी येईल याचा साक्षात्कार भूमिपुत्रांना अलीकडे झाला आहे. उंबर्डे परिसरात अनेक विकासकांचे गृह प्रकल्प सुरू आहेत. तेथे क्षेपणभूमी झाली तर त्यांच्या सदनिका विक्रीला अडथळे येणार आहेत. त्यामुळे हे विकासक ग्रामस्थांना पुढे करून उंबर्डे प्रकल्पास विरोध करीत आहेत.

सुडाचे राजकारण आणि कुचकामी प्रशासन
* महापालिका हद्दीत दररोज तयार होणाऱ्या ६५० टन कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करण्याचा ठेका २००२ मध्ये दादर येथील ‘मे. साऊंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीजला’ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र कंपनीने माघार घेतल्याने  प्रकल्प बारगळला.
* २००७ मध्ये हैदराबाद येथील मे. ‘सेल्को इंटरनॅशनल’ कंपनीने कचऱ्यापासून जळाऊ इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली. परंतु काही नगरसेवकांचा उपायुक्त घरत यांच्यावर रोष होता. त्यामुळे सेल्को कंपनीचा प्रस्ताव महासभेत आणण्यासाठी महापौरांनी  आठ महिने लावले. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाली तेव्हा ‘अनेक चांगल्या कंपन्या असे प्रकल्प उभारतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा मागवण्यात याव्यात. मग हा विषय सभेत आणावा’ असे वेळकाढू आदेश देण्यात आले. त्यात तो प्रकल्पही बारगळला.
* २०१२ मध्ये गुजरात, वडोदरा येथील मे. ‘यू. पी. एल. एन्व्हायर्मेटल इंजिनीअरिंग’ला घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्पर्धात्मक पद्धतीने पाचारण करण्यात आले होते. मात्र न्यूनतम दराची निविदा असूनही ‘यूपीएल’चे दर परवडणारे नाहीत म्हणून गेल्या चार वर्षांपूर्वी त्यांची निविदा फेटाळण्यात आली.
* तळोजा भरावभूमी प्रकल्पाचा विषय शासनाकडून पुढे करण्यात आला. या प्रकल्पात सहभागी होणे खर्चीक असल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिला.
 भगवान मंडलिक