मीरा-भाईंदरच्या आयुक्तांचा निर्णय; कचरा विकेंद्रीकरणासाठी २० जागा निश्चित मोठय़ा गृहसंकुलांना यापुढे कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी घेतला आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहसंकुलाचे आराखडय़ात कचरा प्रक्रियेसाठी यापुढे विकासकांना जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. याव्यतिरिक्त उत्तनमधील कचराभूमीवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरातील २० जागा कचऱ्याच्या विकेंद्रीकरणासाठी नक्की करण्यात आल्या आहेत. या जागांवर कचऱ्यापासून वीज या पद्धतीचे छोटे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. उत्तन येथील कचराभूमीविरोधात ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर महापालिकेने कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. शहरात विविध ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प सुरू करण्यात येतील, असे आश्वासन ग्रामस्थांना देण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांसह महापालिका अधिकाऱ्यांनी शहरातील विविध जागांना भेटी दिल्या, त्यानंतर यासाठी २० जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातील १० जागा महापालिकेच्या स्वत:च्या आहेत. या जागांवर कमीत कमी दोन आणि जास्तीत जास्त १० टनाच्या कचऱ्यापासून वीज या पद्धतीचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प ‘अन एरोबिक’ या प्रकारचे असून ते बंदिस्त स्वरूपाचे असणार आहेत. या प्रकल्पात केवळ त्या त्या परिसरातील इमारतींमधून गोळा होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर बायो मिथेनायजेशन पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या मिथेन गॅसच्या मदतीने वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्प बंदिस्त असल्याने यातून दरुगध येणार नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे. दहा जागांपैकी एक जागा सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने त्याची परवानगी घेण्यात येणार आहे. उर्वरित १० प्रकल्प विकासक बांधत असलेल्या मोठय़ा गृहसंकुलात उभारले जाणार आहेत. या संदर्भात विकसकांशी चर्चा सुरू असून संकुलाच्या आवारातील मोकळ्या जागांवर हे प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत. संकुलात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर संकुलातच प्रक्रिया केली जावी हा यामागचा उद्देश आहे, अशी माहिती आयुक्त बालाजी खतगांवकर यांनी दिली. हे सर्व प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे. यासंदर्भात होणाऱ्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दर १५ दिवसांनी ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठका घेण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या गृहप्रकल्पांच्या महापालिकेकडे मंजुरीसाठी आलेल्या आराखडय़ात यापुढे कचरा प्रकल्पासाठी जागा रेखांकित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. इमारतींच्या बांधकामासोबत प्रकल्पाचे काम सुरू करणे विकासकाला आवश्यक असून त्याशिवाय पालिकेकडून विकासकांना जोत्याचा दाखला दिला जाणार नाही, अशी माहिती खतगांवकर यांनी दिली. महापालिकेने या प्रकल्पांबाबतची सविस्तर माहिती उत्तन ग्रामस्थांच्या समिती सदस्यांपुढे सादर केली. प्रशासनाने कचराभूमीबाबत सकारात्मक पावले उचलली असली, तरी जोपर्यंत प्रत्यक्ष रूपाने प्रकल्प जागेवर उभे राहात नाही, तोपर्यंत ग्रामस्थांना याबाबतची खात्री पटणार नाही. - लिओ कोलासो, समन्वयक, धारावी बेट जन आक्रोश समिती
