सागर नरेकर वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण मर्यादित असल्याने नागरी वसाहतींना पाणीपुरवठा करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाकीनऊ येत आहेत. परंतु, राज्य सरकारच्या पाटबंधारे विभागाने मात्र ठाणे आणि पुणे जिल्ह्य़ातील नद्यांमधून बांधकाम व्यवसायिकांना थेट पाणी उचलण्यास मंजुरी दिली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील उल्हास आणि पुणे जिल्ह्य़ातील वडीवळे धरणातून दोन मोठय़ा बांधकाम व्यावसायिकांना थेट पाणी उचलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर काही औद्योगिक कंपन्यांनाही नद्यांमधून पाणी उचलण्याची मुभा देण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा शहरांची पाणी पुरवठा यंत्रणा पुरेसे पाणी देण्यात अपयशी ठरताना दिसत आहे. नव्या जलसाठय़ांची निर्मिती करण्यास यंत्रणांना अपयश येत असल्याने जानेवारीनंतर पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागतो. अनेक शहरांतील ढिसाळ पाणी पुरवठा यंत्रणांमुळे नागरिकांना बारमाही पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेसे पाणी पुरवण्यात अपयश येत असताना राज्य सरकारने काही बांधकाम व्यावसायिकांना थेट नदीतून मोठय़ा प्रमाणावर पाणी उचलण्याची परवानगी नुकतीच दिली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील महत्त्वाचा जलस्रोत असलेल्या उल्हास नदीतून अंबरनाथ तालुक्यातील मौजे काराव आणि वांगणी येथून चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स यांना अनुक्रमे ०.०९ दशलक्ष घनमीटर आणि १.०१६ दशलक्ष घनमीटर बिगर सिंचन पाणी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील हवेली तालुक्यात प्राईड बिल्डर एल. एल. पी. यांना वडीवळे धरण प्रकल्पातून ०.२८३८ दशलक्ष घनमीटर पाणी उचलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाणार असल्याने थेट पाणी उचलण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या दराप्रमाणे या कंपन्यांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. यापूर्वीही निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांना शासनाच्या धोरणानुसार यापूर्वीही मोठय़ा प्रमाणावर पाणी उचल करण्यासाठी आरक्षण ठरवून देण्यात आले होते. औद्योगिक कारखान्यांनाही पाणी देण्यात येते. त्यामुळे हे निर्णय पहिल्यांदाच झाले नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. उचल अशी.. * आजघडीस मुंबई महानगर प्रदेशात धरण प्रकल्प आणि नद्यांमधून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी, स्टेम आणि महापालिका या संस्था पाणीउचल करतात. * आता काही बांधकाम व्यावसायिकांनाही पाणी उचलण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यास काही वर्षे लागतील. * प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडून व्यावसायिक दराने तर पूर्णत्वानंतर नागरी वापराच्या दराने शुल्क आकारणी होईल, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
