ठाणे महापालिका स्वखर्चाने व्यवस्था करणार ठाणे महापालिका हद्दीतील शहरांमध्ये होणारी पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने तब्बल एक लाख १३ हजार नळजोडण्यांवर मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मीटरचा खर्च नागरिकांकडून सुलभ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्याचा निर्णय आधी घेण्यात आला होता. मात्र, यावरून लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी लक्षात घेऊन पालिकेने आता हा भार स्वत:च पेलण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी मूळ प्रकल्पावर होणारा खर्च कमी करण्यात येणार आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत ठरावीक दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येते. मात्र, या प्रक्रियेत पाणीवापर आणि पाणीपट्टी यांचा ताळमेळ राहात नसल्याने पालिका प्रशासनाने नळजोडण्यांना मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतून तब्बल ८३ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेस मंजूर झाला असून त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांत शहरातील तब्बल एक लाख १३ हजार नळ जोडण्यांवर मीटर बसविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या माध्यमातून एक लाख सात हजार घरगुती तर पाच हजार वाणिज्य नळ जोडण्यांवर मीटर बसविले जाणार आहेत. या निविदेत पात्र होणाऱ्या ठेकेदाराने मीटर बसवून पाच वर्ष या व्यवस्थेची देखभाल, दुरुस्ती करायची आहे. शिवाय पाणी वापराची मोजणी तसेच बिलांचे वितरणही खासगी ठेकेदारामार्फत केले जाणार आहे. हे मीटर किती रकमेचे असेल तसेच पुढील व्यवस्थेवर होणाऱ्या खर्चाची अंदाजित रक्कम निश्चित करण्यात आली नसली तरी साधारणपणे १०४ कोटी रुपयांचा खर्च त्यासाठी अपेक्षित धरण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी महापालिकेने आखलेल्या योजनेत मीटर व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी ठरावीक टप्पे निश्चित करण्यात आले होते. यानुसार शहरातील वेगवेगळ्या भागात टप्प्याटप्प्याने ही योजना आखण्यात आली होती. यापुढे मात्र एकाच वेळी संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात मीटर बसविले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी आखण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये पाणी मीटरचा खर्च चार टप्प्यांत ग्राहकांकडून वसूल करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मीटर पद्धतीनेमुळे पाणी बिलात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने लोकप्रतिनिधी या योजनेस फारसे सकारात्मक नाहीत. असे असताना मीटरचा खर्च रहिवाशांकडून वसूल करण्यास नगरसेवकांच्या एका मोठय़ा गटाचा विरोध होता. हा विरोध लक्षात घेऊन पाणी मीटरचा खर्च रहिवाशांकडून वसूल करायचा नाही, असा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला आहे. यापूर्वी ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी मूळ योजनेत मोठा खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. नव्याने निविदा काढताना हा खर्च मर्यादित करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
