एक लाख १३ हजार मीटर बसवण्यासाठी पालिकेच्या निविदा ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा या शहरांतील पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने उशिरा का होईना पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेली नळजोडण्यांवर जलमापके (मीटर) बसवण्याची प्रक्रिया आता सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेने तब्बल एक लाख १३ हजार पाणीमीटर बसवण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. हे मीटर बसवल्यानंतर ठाण्यातील पाण्याच्या नासाडीवर नियंत्रण आणण्यासोबतच वापरानुसार पाणीबिल आकारणे शक्य होणार आहे. काँग्रेस आघाडीची केंद्रात सत्ता असताना राबविण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. या निधीचे वितरण करताना केंद्र सरकारने विविध सेवांच्या अंमलबजावणी काही मुलभूत सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यामध्ये पाणी वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासोबत पाण्याचा जितका वापर तितके बिल हे सूत्र अमलात आणले जावे, ही प्रमुख अट टाकण्यात आली होती. मात्र, ठाण्यासारख्या शहरात याची आजवर अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. तत्कालीन महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव तसेच असीम गुप्ता यांच्या कार्यकाळात यासंबंधीचे काही प्रस्ताव मंजूर झाले खरे, मात्र निविदा प्रक्रियेतील घोळ तसेच मीटरची क्षमता अशा काही मुद्दय़ांमुळे मीटर पद्धतीला मूर्त स्वरूप मिळू शकले नव्हते. विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीही गेल्या तीन वर्षांत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात यासंबंधी घोषणा केली होती. ठाणे महापालिका हद्दीत नळ जोडण्यांवर मीटर बसविण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतून तब्बल ८३ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेस मंजूर झाला असून त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांत शहरातील तब्बल एक लाख १३ हजार नळ जोडण्यांवर मीटर बसविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असा दावा महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. या निविदेत पात्र होणाऱ्या ठेकेदाराने मीटर बसवून पाच वर्ष या व्यवस्थेची देखभाल, दुरुस्ती करायची आहे. शिवाय पाणी वापराची मोजणी तसेच बिलांचे वितरणही खासगी ठेकेदारामार्फत केले जाणार आहे. हे मीटर किती रकमेचे असेल तसेच पुढील व्यवस्थेवर होणाऱ्या खर्चाची अंदाजित रक्कम निश्चित करण्यात आली नसली तरी साधारणपणे १०४ कोटी रुपयांचा खर्च त्यासाठी अपेक्षीत धरण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मीटरने आकारणी होणारी पाणी बिलाची रक्कम किती असेल यासंबंधी दर आकारणी नव्याने होऊ शकते, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. १०४ कोटींची निविदा सद्य:स्थितीत महापालिकेमार्फत ठरावीक दराने (फ्लॅट रेट) पाणी बिलांची आकारणी केली जाते. ही प्रक्रिया सदोष असल्याने पाणी वापरावर कसलेही बंधन राहत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नळ जोडण्यांना मीटर बसवून त्याद्वारे मोजणी करून पाणी बिलाची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासनाच्या विचाराधीन होता. अखेर खासगी ठेकेदाराद्वारे मीटर बसवून पुढील पाच वर्षांसाठी मीटरची नोंदणी घेणे, पाणी बिलाची आकारणी करणे या कामांसाठी तब्बल १०४ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे.
