एमएमआरडीएच्या प्रादेशिक आराखडय़ात सूतोवाच

जयेश सामंत/सागर नरेकर

ठाणे : ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी आणि ग्रामीण भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी प्रस्तावित असलेल्या काळू धरण प्रकल्पाच्या उभारणीत असंख्य अडथळे उभे आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील महानगर क्षेत्राची भविष्यातील पाण्याची तहान भागवण्याची क्षमता याच धरणात असल्याचे स्पष्ट सूतोवाच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रादेशिक आराखडय़ात करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्याची गरजही या आराखडय़ात व्यक्त करण्यात आली आहे.

एमएमआरडीएच्या प्रादेशिक आराखडय़ाला गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली. त्यात काळू धरणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. काळू धरणातून १ हजार ३१६ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात सन २०३६ पर्यंत ९८२ दशलक्ष लिटर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची तूट निर्माण होण्याची भीती आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी काळू धरणाशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत या आराखडय़ात व्यक्त करण्यात आले.

हा आराखडा पाच वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यावर सूचना, हरकती आणि सुनावणी घेतल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. आवश्यक बदल आणि नव्याने केलेल्या आखणीसह त्याला मान्यता दिली आहे. या आराखडय़ात मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्ते, शहर नियोजन, पाणी व्यवस्थापन अशा विविध विषयांवर यात काही नवे तसेच काही जुन्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. पाणी हा यातील सर्वात महत्त्वाचा विषय असून पाण्याच्या भविष्यातील नियोजनाबाबत काळू धरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.  ठाणे जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात सध्या ५१ दशलक्ष लिटर प्रति दिन पाण्याची तूट आहे. २०३६ वर्षांपर्यंत ही तूट ९८२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात पोशीर, काळू यासारखे धरण प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. काळू धरणाची उभारणी झाल्यास २०३६ पर्यंतच्या तुटीवर दिलासा मिळू शकतो.  काळू धरण बांधल्यास शहाड टेमघर प्रकल्पातून पाण्याची उचल कमी होऊ  शकते. त्यामुळे उल्हास नदीतून आवश्यक असलेल्या ३६ दशलक्ष लिटर प्रति दिन पाणी वेगळ्या ठिकाणी वळवून त्याचा वापर करणे शक्य होईल. या धरणाच्या उभारणीचा खर्च अंदाजे ९४० कोटींपर्यंत जाऊ  शकतो, असेही आराखडय़ात म्हटले आहे. काळू  धरणाचे काम २०११ मध्ये सुरू झाले, मात्र वर्षभरात ते बंद पडले. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ११० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

चितळे समितीने पोशीर धरणाच्या प्रकल्पाची गरज व्यक्त केली आहे. भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी या प्रकल्पांची उभारणी गरजेची आहे.

प्रादेशिक विकास आराखडय़ात अंतिम मंजुरी मिळाली असून यामुळे ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांच्या विकासाला निश्चित अशी दिशा मिळू शकणार आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात काळू, पालघर जिल्ह्य़ात सूर्या तसेच लगतच्या प्रदेशात पाण्याची गरज भागविण्यासाठी लहान-मोठी धरणे तसेच पाणी साठवण प्रकल्प या आराखडय़ात प्रस्तावित असून हा विकास आराखडा भविष्यातील नियोजनात महत्त्वाचा ठरेल.

एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री

मुंबई महानगर विकास परिसराचा प्रादेशिक विकास आराखडय़ात नुकतीच अंतिम मंजुरी मिळाली असून यामुळे ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांच्या विकासाला निश्चित अशी दिशा मिळू शकणार आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात काळू, पालघर जिल्ह्य़ात सूर्या तसेच लगतच्या प्रदेशात पाण्याची गरज भागविण्यासाठी लहान-मोठी धरणे तसेच पाणी साठवण प्रकल्प या आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले असून हा विकास आराखडा भविष्यातील नियोजनात खूपच महत्त्वाचा ठरेल.

– एकनाथ शिंदे, नगरविकासमंत्री