01 March 2021

News Flash

जाहिरात धोरणाअभावी उत्पन्नावर पाणी

जाहिरात धोरण न राबवल्याने वसई-विरार महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास बिऱ्हाडे

अवघ्या ४० लाखांत कंत्राट

जाहिरात धोरण न राबवल्याने वसई-विरार महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत पालिकेला जाहिरत फलकांमधून एकाही रुपयाचे उत्पन्न मिळालेले नाही. हे धोरण राबविणे शक्य नसल्याचे कबूल करत पालिकेने खासगी कंत्राटदाराला हे काम दिले आहे. प्रत्यक्षात जाहिरात करातून कोटय़वधींचे उत्पन्न मिळवणे शक्य असताना केवळ ४० लाख रुपयांचा वार्षिक ठेका देण्यात आला आहे.

महानगरपालिका अधिनियमन १९४९ च्या कलम २४४, २४५ व ३८६ नुसार महापालिका क्षेत्रातील जाहिराती नियंत्रित करणे, त्यांच्यावर कर आकारणे, शुल्क आकारणे आदींचे अधिकार पालिकेला आहेत. त्यातून महापालिकेला मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. मात्र २००९साली स्थापन झालेल्या या महापालिकेने अद्याप जाहिरात धोरण तयार केलेले नाही. धोरण नसल्याने शुल्क आकारण्यात येत नव्हते. त्यामुळे पालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. २०१४ मध्ये उच्च न्ययाालयाने जाहिरात धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

अंमलबजावणी करताना विविध संस्थांशी समन्वय साधणे, रस्त्यांचे सुशोभीकरण करताना जाहिरात अधिकार देऊन जाहिरात धोरण राबविणे अशा स्वरूपाची आनुषंगिक काम करण्यासाठी मनुष्यबळ आणि तंत्रानाचा अभाव असल्याची कबुली महापालिकेने दिली आहे. जाहिरात धोरणासाठी शहरातील सुयोग्य ठिकाणे निश्चित करणे आणि शुल्कवसुली करणे महापालिकेला शक्य झालेले नाही, असे महापालिकेने स्थायी समितीत कबूल केले आहे. त्यामुळे पालिकेने आता जाहिरात फलकांवर शुल्क आकारण्याचे काम ‘विजास डिजिटल (आय) प्रा. लिमिटेड’ या कंपनीला सहा वर्षांसाठी दिले आहे. महापालिकेला दरवर्षी ४० लाख रुपये मिळणार आहेत. या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

एकाच प्रभागातून वर्षांला ४० लाखांचे उत्पन्न मिळू शकेल. मग महापालिकेने अगदी कवडीमोल भावाने हा ठेका का दिला, असा सवाल शिवसेना गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केला आहे.

भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असून यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. एका फलकातून महिन्याला ५ ते १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. एका फलकाचे महिन्याला ५ हजार रुपये ग्राह्य़ धरल्यास वर्षांला ६० हजार रुपये होतात. शहरात १ हजार फलक आहेत. प्रति फलक ६० हजार याप्रमाणे वर्षांला ६० कोटी रुपये होतात. ४० लाख रुपये ही फसवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१६ ऑक्टोबरनंतर जाहिरातकर

विजास कंपनीला पालिकेने १७ एप्रिल रोजी कार्यादेश दिला आहे. १६ ऑक्टोबपर्यंत शहरातील सर्व फलकांना मंजुरी देण्याचे आदेश आहेत. १६ ऑक्टोबरनंतर कंपनी जाहिरातकर आकरण्यास सुरुवात करणार आहे. २०२३-२४ पर्यंत ही कपंनी शहरातील जाहिरात कर वसूल करणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2018 2:38 am

Web Title: water on income due to lack of advertising policy
Next Stories
1 नवरात्रोत्सवात फलकबंदी शिथिल?
2 व्हॉट्सअॅपवर तरुणीने केली तक्रार, ठाणे पोलीस आयुक्तांची तात्काळ कारवाई
3 सरकारने लाजेखातर पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कपात केली-जयंत पाटील
Just Now!
X