26 November 2020

News Flash

उल्हास नदी गटारगंगेच्या दिशेने

सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे सांडपाणी प्रक्रियेत नियोजनशून्यता

उल्हास नदीचे ठाणे पश्चिमेकडील गायमुख खाडी पात्र.

सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे सांडपाणी प्रक्रियेत नियोजनशून्यता

शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येचा थेट परिणाम उल्हास नदीवर होत असतानाच ती बारमाही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. सांडपाणी प्रक्रियेची नियोजनशून्य व्यवस्था आणि त्यात सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे प्रदूषणात अधिकच भर पडली आहे. त्यामुळे भविष्यात ठाणे जिल्ह्य़ास पाणीपुरवठा करणारा हा सर्वात मोठा जलस्रोत निकामी होण्याची शक्यता आहे.

ठाण्यासह आसपासच्या महानगरांची तहान भागवण्यासाठी सध्याच्या घडीला बारवी धरण आणि उल्हासनदी असे दोनच पर्याय आहेत. मात्र बेशिस्त नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे गेल्या काही वर्षांत उल्हासनदीच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. बदलापुरातील सांडपाणी सध्या मोठय़ा प्रमाणावर थेट नदीत सोडले जात आहे.

शहरातील भुयारी गटार योजना ३०० कोटी रुपये खर्चूनही अपूर्ण आहे. त्यात नव्याने आणखी एका योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून जे सांडपाणी ३०० कोटी रुपये खर्चून रोखता आले नाही ते नव्या योजनेत तरी रोखले जाईल, का असा सवाल उपस्थित होतो आहे. बदलापुरातील औद्योगिकवसाहतीतूनही रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याचे समोर आले आहे. बदलापूरहून अंबरनाथला सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी सातत्याने फुटत असल्यानेही अनेकदा रासायनिक सांडपाणी नाल्यावाटे नदीत मिसळत आहे. दरम्यान, बदलापूर शहरानंतर आता वांगणी, नेरळ, भिवपुरी आणि कर्जत या शहरांना घरासाठी पसंती मिळते आहे. त्यामुळे तेथील लोकसंख्याही मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. त्यांचे सांडपाणीही या नदीत थेट मिसळले जाते. त्यामुळे या प्रदूषणाची सुरुवात बदलापूर शहरात येण्यापूर्वीच सुरू होते. बदलापुरात त्यात भर पडते आणि पुढे शहाडजवळ यात उल्हासनगरचे सांडपाणी मिसळत असल्याबद्दल पर्यावरणप्रेमी चिंता व्यक्त करत आहेत.

न्यायालयाचा निर्णय धाब्यावर राष्ट्रीय हरित लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नदी प्रदूषणावरून राज्य सरकारला फटकारले होते. त्यानंतर १०० कोटींची हमी देत राज्य शासनाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्यानंतरही नदी प्रदूषण रोखण्यात कोणत्याही यंत्रणेला यश आलेले नाही.

नमुने घेणे इतकेच काम!

काही दिवसांपासून बदलापूर शहरातील नाल्यात रासायनिक सांडपाणी मिसळल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. मात्र त्यातील बहुतेक तक्रारींकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षच केले आहे. त्यातील मोजक्या प्रकरणात फक्त नमुने घेण्याचे काम मंडळाकडून पार पाडले गेले. पुढे त्याचे काय झाले याची माहिती मंडळाकडून दिली जात नाही. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे की प्रदूषण मंडळ असा सवाल उपस्थित होतो आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2018 1:12 am

Web Title: water pollution in ulhas river
Next Stories
1 डोंबिवलीत २० कोटींचा ‘टीडीआर’ घोटाळा
2 करवाढ कायम!
3 पालिका कर्मचारी, पोलिसांवर दगडफेक
Just Now!
X