02 December 2020

News Flash

पाणीचोरी आणि टंचाईचा वाद न्यायालयात

प्रतिनिधी, अंबरनाथ

अंबरनाथ नगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एमआयडीसीला उत्तर देण्याचे आदेश

गेल्या काही दिवसांपासून अंबरनाथ आणि उल्हासनगरातील नागरिकांना होणाऱ्या कमी पाणीपुरवठय़ाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला असून, याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंबरनाथ पालिकेचे मुख्याधिकारी, उल्हासनगर पालिकेचे आयुक्त, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला येत्या २ मे रोजी न्यायालयात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अघोषित पाणी कपात सुरू आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे योग्य प्रमाणात पाणी सोडण्यात येते. मात्र मोठय़ा प्रमाणातील गळतीमुळे खूपच कमी पाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचते. बेकायदा जोडण्या, टॅँकर माफियांकडमून होणारी पाणीचोरी यामुळेपाणी गळती वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार उल्हासनगर आणि अंबरनाथमधील काही सुज्ञ नागरिकांनी नागरिक सेवा मंडळाच्या वतीने स्थानिक प्रशासनाला केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच जनहित याचिका दाखल करण्यात आले होते. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना, पाणीपुरवठा करणारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अंबरनाथ पालिका आणि उल्हासनगर पालिकेला याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या २ मे रोजी या चारही संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयात उत्तर द्यावे लागणार आहे.

पाण्याची कपात सुरू असल्याने शहराला कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यात अनेक ठिकाणी नागरिक मोटरने पाणी ओढण्याचा प्रयत्न करत असल्याने उंचावरील भागाला अनेकदा कमी पाणी येते. मात्र यापुढे अशा भागासाठी आम्ही वेगळी व्यवस्था करणार आहोत.

– नितीन कापडणीस, पालिका मुख्यालय उपायुक्त, उल्हासनगर

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार पाणीपुरवठा होतो, मात्र ते नागरिकांच्या घरात पोहोचत नाही. मधल्या मार्गात प्रचंड पाणीचोरी, पाणी गळती आणि टँकरमाफियांमुळे नागरिकांच्या हक्काचे पाणी वाया जाते. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आलेला निकाल समाधानकारक आहे.

– प्रकाश नायर, नागरिक सेवा मंडळ

आमच्या वतीने योग्य ते उत्तर देण्यात येईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे आमचे वकील बाजू मांडतील.

-बी. जी. राठोड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.

पाणीपुरवठय़ावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आहे. त्यामुळे याबाबतचे उत्तर न्यायालयात देणार आहोत.

-गणेश देशमुख, मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपालिका.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 30, 2016 2:16 am

Web Title: water theft and water shortage problem in court
टॅग Court
Next Stories
1 गुन्हे वृत्त : मुलांच्या भांडणातून गरम भात अंगावर फेकला
2 उड्डाणपुलासाठी अडथळा ठरणाऱ्या ५ झाडांचे पुनरेपण करा!
3 वेध विषयाचा
Just Now!
X