राजकीय नेते, बडे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने सर्वसामान्य नागरिकाची आर्थिक लुटमार कशी केली जाते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणून ठाणे क्लबच्या शुल्कवाढीच्या प्रकरणाकडे पाहिले जाते. पालिकेच्या पैशांतून उभारण्यात आलेल्या ठाणे क्लबचे मेसर्स गणेशानंद डेव्हलपर्स हे ठेकेदार. त्यांच्याशी प्रशासनाने करार केला होता. त्यानुसार या क्लबच्या सदस्यत्वाकरिता वर्षभरासाठी १८ हजार रुपये शुल्क आकारावेत असे ठरले. मात्र या ठेकेदाराने ही शुल्करचना गुंडाळून ठेवत ६० हजार रुपये वार्षिक शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली. पती-पत्नींना या क्लबचे सदस्यत्व हवे असेल तर त्या दोघांना मिळून वार्षिक ३६ हजार रुपये शुल्क भरावे लागले असते तेथे ८० हजार रुपये घेतले जात होते. ठाणे महापालिकेनेच उभारलेल्या तरण तलावासह अद्ययावत सुविधांनी सज्ज ‘ठाणे क्लब’च्या सदस्यत्वासाठी अवाच्या सव्वा शुल्क आकारून लूटमार चालवणाऱ्या ठेकेदाराने महापालिकेचे कर भरताना मात्र हात आखडता घेतल्याचा प्रकारही ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला होता. याप्रकरणी ठाण्यातील वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना तसेच पालक वर्गाने क्लबच्या व्यवस्थापनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. अखेर ठाणे महापालिकेने मेसर्स गणेशानंद डेव्हलपर्स यांना दिलेल्या पत्रानुसार क्लबचे सदस्य शुल्क १० हजार रुपयांपर्यंत आकारण्याचे बंधन घातले आहे. तरण तलावाच्या शुल्क आकारणीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय होईपर्यंत ही शुल्करचना कायम राहील, असे ठेकेदारास बजाविण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या मालकीची वास्तू असलेल्या या संकुलातील सुविधांसाठी सुधारित दरांना कोणतीही परवानगी नसताना संबंधित ठेकेदाराने शुल्क वाढ केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे शहराध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांची भेट घेऊन ठेकेदारास बजावलेल्या पत्राची प्रत मागितली. मात्र, ही प्रत देण्यास चव्हाण टाळाटाळ करीत असल्याने मनसे पदाधिकाऱ्यांसोबत त्यांचा वाद झाला. यामुळे महापालिकेत पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
