ठाण्यात भाजपचा सत्ताधारी शिवसेनेला सवाल ठाणे : जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर रविवारी ठाणे महापालिकेने लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढणार असल्याचे जाहीर केले असून यावरून भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेला पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याची आठवण करून देत लस खरेदीसाठी पैसा आणणार कुठून असा प्रश्न विचारला आहे. ठाणे महापालिकेने पादचारी पूल, पदाधिकाऱ्यांना मोटारी यांसारखे अनावश्यक खर्च तातडीने थांबविण्यास सांगून भाजपने मोफत लसीकरणालाच प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरुन सेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर शिवसेना काय प्रत्युत्तर देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेबरोबरच दुसऱ्या लाटेत ठाणे शहराला मोठा तडाखा बसला. आतापर्यंत १ लाख २६ हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यापूर्वी लसीकरणाची नितांत गरज आहे. परंतु ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने अनावश्यक खर्च करून महापालिकेला आर्थिक गर्तेत पोचविले आहे, असा आरोप भाजपचे गट नेते मनोहर डुम्बरे यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी लसीकरणासाठी जागतिक निविदा काढण्याची महापालिकेची परिस्थिती नसल्याचे आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी म्हटले होते. आता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर महापालिकेने जागतिक निविदा काढणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने वस्तु व सेवा कराचे अनुदान दिल्यामुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यात आले. त्याआधी महापालिकेने मुदत ठेवही मोडली होती. अशा परिस्थितीत लस खरेदीसाठी पैसा आणणार कोठून, याची माहिती महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी डुम्बरे यांनी केली आहे. एकेकाळी ठाणे महापालिका आर्थिक संपन्न होती. परंतु आता अनावश्यक खर्चांमुळे महापालिका संकटात सापडली आहे. महामार्गावरील पादचारी पुलांवरील १३ कोटी रुपये खर्च, पदाधिकाऱ्यांच्या आलिशान वाहनांसाठी ७० लाख ही उधळपट्टीची प्रमुख उदाहरणे आहेत, अशी टीका करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना चिमटे काढले आहेत. तर कोविड आपत्तीच्या काळात साहित्याची जम्बो खरेदी, आवश्यकता व कर्मचारीबळ नसतानाही उभारलेली कोट्यवधींची रुग्णालये, जास्त दराने दिलेल्या कंत्राटांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने कडक धोरण स्वीकारून अनावश्यक खर्च थांबवावेत. तसेच हा निधी लसीकरणासाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याकडून लसीसाठी ग्लोबल निविदा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु आता महापालिका स्तरावर निविदा काढण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. त्याऐवजी राज्यातील महापालिकांची स्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेच लसी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मोफत लसीकरणाचीच गरज ठाणे शहरात मोठ्या संख्येने सामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांचे वास्तव्य असून त्यांचे मोफत लसीकरण करणे गरजेचे आहे. करोना आपत्तीच्या काळात महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. त्याऐवजी हा खर्च लसीकरणावर केला तर आरोग्य उपाययोजनांवरील भविष्यातील खर्चही टळू शकेल. त्यामुळे मोफत लसीकरण गरजेचे आहे, अशी मागणीही गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केली आहे.
