सफाई कर्मचारी घोटाळा प्रकरणात २५ कोटी वाचणार असल्याच्या दाव्यावर आक्षेप वसई: वसई-विरार महापालिकेत लिपिक आणि शिपाई पदावर काम करणाऱ्या ४७० कर्मचाऱ्यांना पुन्हा स्वच्छता विभागात पाठविल्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. हा घोटाळा असून यामुळे पालिकेचे २५ कोटी वाचतील असा दावा आयुक्तांनी केला होता. त्याला विविध कामगार संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तत्कालीन आयुक्तांनीच केली होती तसेच ते फुकट पगार घेत नसताना त्यांची बदनामी करण्यात येत असल्याचे कामगार संघटनांनी सांगितले आहे. २५ कोटी कसे वाचतील ते आयुक्तांनी सिद्ध करून दाखवावे, असे आव्हानही देण्यात आले आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली होती. २०१४ च्या मंजूर आकृतीबंधानुसार पालिकेत १ हजार २४२ कायम स्वरूपी आहेत. तर १ हजार ६१० पदे रिक्त असून ती अद्याप भरण्यात आलेली नाही. पालिकेच्या अनेक विभागात कर्मचारी कमी असताना सफाई कर्मचारी त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. आयुक्तांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सफाई विभागात पाठविले आहे. हा घोटाळा असून यामुळे पालिकेचे वर्षांला २५ कोटी रुपये वाचतील असा दावा आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी केला होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मुळात हे सर्व कर्मचारी विविध विभागांत काम करत होते. त्यामुळे ते फुकट पगार घेत होते, असा केला जाणारा प्रचार चुकीचा आहे असे वसई-विरार महापालिका कर्मचारी संघटनेने सांगितले आहे. सफाई कर्मचारी पदावर जे ४७० कर्मचारी आहेत त्यातील अनेक जण हे अनुकंपा तत्वावर लागलेले आहेत. ते पदवीधर आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनीच त्यांना आदेश काढून त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषावरून त्यांची विविध विभागात नियुक्ती केली होती. मग त्यात या कर्मचाऱ्यांचा काय दोष असा सवाल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर संख्ये यांनी केला आहे. कर्मचारी हे महापालिकेच्या विविध आस्थापनात नियमानुसार काम करत आहेत आणि त्याचा मोबदला त्यांना मिळत होता असेही ते म्हणाले. ‘आयुक्तांनी २५ कोटी कसे वाचले ते सिद्ध करावे’ पालिकेच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या या सफाई कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सफाई विभागात पाठविल्याने पालिकेचा साफसफाईवर होणाऱ्या खर्चात वार्षिक २५ कोटींची बचत होईल, असा दावा आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्याला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रवादीचे वसई-विरार शहर अध्यक्ष राजाराम मुळीक यांनी आयुक्तांनी २५ कोटी कसे वाचतील ते सिद्ध करून दाखवावे असे आव्हान दिले आहे. एका सफाई कर्मचाऱ्याला २५ ते ३० हजार पगार होते. ४७० कर्मचारी आहेत. मग त्यांच्या पगारापोटी वर्षांला २५ कोटी खर्च होतात असा दावा असेल तर या कर्मचाऱ्यांचा पगार ४४ हजार रुपये असायला हवा. या कर्मचाऱ्यांची कपात केलेली नाही. त्यांची बदली जर केली तर त्यांच्या जागेवर दुसरे कर्मचारी नियुक्त करून त्यांना पगार द्यावाच लागेल. मग बचत कशी काय?, असा सवालही त्यांनी केला.
