29 October 2020

News Flash

‘झोपु’ प्रकल्पाची सुरुवातही वादग्रस्त

ठेकेदारांना काम सुरू करण्यासाठी फक्त पाच टक्के अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद होती.

एकाही इमारतीसाठी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र नाही; आराखडेही विसंगत

कल्याण-डोंबिवली शहरात गाजत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील प्रकल्पात बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती पायापर्यंत बांधकाम करण्याच्या परवानगीच्या आधारे (आय.ओ.डी.) उभारण्यात आल्या आहेत. यामधील एकाही इमारतीला बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. प्रकल्पांना ‘आय.ओ.डी.’ देण्याच्या सर्व कागदपत्रांवर नगररचना विभागाचे तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार व विद्यमान कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या इमारतींची पायापर्यंतची कामे करून घ्या आणि प्रत्यक्ष इमारत कामाला सुरुवात करताना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र घ्या, अन्यथा काम थांबविण्याचा अधिकार नगररचना विभागाला आहे, असे नगररचना विभागाचे ताकीद पत्र असते. असे असताना गेल्या आठ वर्षांत एकही काम थांबविण्याचे धाडस नगररचना विभागाने दाखविलेले नाही.

सामान्य रहिवासी, विकासकाने ‘आय.ओ.डी.’ (इंटेरिअम ऑर्डर ऑफ डिसअ‍ॅप्रव्हूल) वर बांधकाम सुरू केले असेल तर त्या बांधकामाला महापालिका तात्काळ बेकायदा बांधकाम म्हणून घोषित करून ते काम थांबवते किंवा त्या बांधकामाला अनधिकृत म्हणून कारवाई करते. तशी कारवाई झोपु योजनेच्या इमारतींवर पालिकेने का केली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. इमारतीच्या आतल्या भागातील जिना क्षेत्र, बाल्कनी अशा संरचना या बांधकाम परवानग्या घेतल्यानंतर करता येतात. असे असताना ‘झोपु’ योजनेच्या इमारतींमधील संरचना संबंधित ठेकेदारांनी बांधकाम परवानगी मिळण्यापूर्वीच केल्या आहेत, अशी माहिती पुढे येत आहे. या प्रकल्पातील इमारतींमध्ये उद्वाहन (लिफ्ट) बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील रहिवाशी या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणार असल्याने आता या उद्वाहन चालविण्याचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ठेकेदार आणि समंत्रक यांच्या इमारत उभारणीमधील काही आराखडे मिळतेजुळते नाहीत असेही पलिका चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे. झोपु प्रकल्पातील इमारतींना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र घेतले नसताना महापालिकेने ठेकेदारांची कामाची देयक कशी अदा केली, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

‘झोपु’ इमारतीच्या नऊ प्रकल्पांच्या कागदपत्रांवर तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार सुनील जोशी तसेच चंद्र प्रकाश सिंग यांची स्वाक्षरी आहे. या अधिकाऱ्यांनी झोपु प्रकल्पाची नियमबाह्य़ कामे सुरू असताना त्यांना का हरकत घेतली नाही, असे प्रश्न चौकशी अहवालात उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ठेकेदारांना काम सुरू करण्यासाठी फक्त पाच टक्के अग्रीम रक्कम देण्याची तरतूद होती. माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या काळात टप्पा क्रमांक चारच्या प्रकल्पासाठी दहा टक्के म्हणजे ८ कोटी ९२ लाख ५५ हजार ६० रुपयांचा अग्रीम देण्यात आला होता, अशी माहिती तत्कालीन लेखाधिकारी सुनील भावसार यांनी माहिती अधिकारात दिली आहे. ही अग्रीम रक्कम महालेखाकारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर टप्प्याने वसूल करण्यात आल्याचा दावा नंतर प्रशासनाने केला.

‘एसीबी’चे पालिकेला आदेश

कल्याण-डोंबिवली पालिकेने ‘झोपु’ घोटाळ्यातील सर्व कागदपत्र स्वत:हून लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात आणून द्यावेत. हस्तांतरणाची प्रक्रिया व्यवस्थित व्हावी, यासाठी ‘एसीबी’चे वरिष्ठ अधिकारी पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपण ही हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडा म्हणून सांगत आहेत. ‘झोपु’ घोटाळ्याचा अहवाल शासनाला सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच ही कागदपत्रे सादर करावीत, असा तगादा ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी लावण्यास सुरुवात केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2016 1:42 am

Web Title: zopu yojana in kalyan
टॅग Kalyan
Next Stories
1 न्यू इंग्लिशच्या शाळासोबत्यांची अर्धशतकानंतर पुनर्भेट
2 मलंगगडावरील ‘फ्युनिक्युलर’ ट्रॉलीचे काम डिसेंबपर्यंत पूर्ण
3 ऑन दि स्पॉट
Just Now!
X