वसई महापालिकेचा आरोप; पोलिसांनी आरोप फेटाळले वसई : अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी दिलेल्या १३ नियमांचे पालन करणे अडचणीचे ठरत असून त्याचा फायदा विकासकांना मिळत आहे, असा आरोप पालिका अधिकाऱ्यांनी केला आहे. ‘१३ नियमांमुळे आम्ही तक्रार दिल्यावरही दोन महिने गुन्हे दाखल होत नाही आणि बिल्डर न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवतो,’ असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलीस अधीक्षकांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. उलट या १३ कलमांमुळे बिल्डरांवर पुराव्यानिशी गुन्हे दाखल होतात आणि त्या सर्वाना न्यायालयात शिक्षा होईल, असे अधीक्षकांनी सांगितले. वसई-विरार शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अनेक लहान मोठे विकासक, बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम करीत आहेत. अनेक जण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बहुजमली इमारती बांधत आहेत. अशा इमारती बांधणाऱ्या विकासकांवर महापालिकेच्या तक्रारींनंतर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होत असतात. मात्र असे गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी १३ बाबींची पूर्तता करावी आणि तरच गुन्हे दाखल होतील, असे पत्र पालघरचे पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांनी काढले होते. मात्र त्याची पूर्तता करण्यासाठी विलंब लागत असल्याचे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. मुळातच पोलिसांनी दिलेल्या अटींमध्ये विरोधाभास आहे. बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज जोडावा, अशी अट आहे. ज्याने बांधकामच अनधिकृत केले आहे, तो परवानगीसाठी कसा अर्ज करेल, असे एका प्रभारी साहाय्यक आयुक्ताने सांगितले. आरोपी बिल्डरचा संपूर्ण पत्ता आणि त्याबाबतची माहिती आम्हीच शोधून द्यायची, मग पोलिसांनी काय करायचे, असा सवाल त्यांनी केला. आम्ही गुन्हे दाखल करावेत, असा अहवाल पोलिसांना देतो. परंतु त्यावर दोन ते तीन महिने काहीच कारवाई होत नाही. या काळात जो आरोपी विकासक बिल्डर असतो, तो न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवतो. त्याला वेळ मिळतो, असे पालिकेच्या प्रभाग समिती ‘क’चे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त सुभाष जाधव यांनी सांगितले. मी माझ्या प्रभागात २० हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी फायली पाठविलेल्या आहेत. अद्याप त्या संबंधित बिल्डरांवर गुन्हे दाखल झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पालघरचे पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. पूर्वी महापालिकेचे अधिकारी केवळ एक अर्ज देऊन गुन्हा दाखल करा, असे सांगायचे. मात्र संबंधित प्रकरणाचे कागदपत्रे देत नव्हते. त्यामुळे त्रुटी राहत होत्या, असे सिंगे यांनी सांगितले. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे लागतात. त्यामुळे आम्ही पालिकेला कोणती कागदपत्रे हवी आहेत, त्याची यादी दिलेली आहे. पालिकेने तक्रारी दिलेल्या सर्वच बिल्डरांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. अशा प्रकारे संपूर्ण कागदपत्रे आल्याने गुन्हे दाखल झालेल्या सर्वच्या सर्व बिल्डरांवर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होईल, असाही दावा त्यांनी केला. विलंब लागत असल्याचा आरोपात तथ्य नाही. महापालिकेने सर्व कागदपत्रे दिली की तपासणी करून लगेच गुन्हे दाखल होतात, असाही दावा त्यांनी केला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भयभीत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात माहिती अधिकार टाकून खंडणी उकळणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. २० हून अधिक प्रकरणात खंडणीचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यात नगरसेवकापासून वकील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामुळे प्रामाणिक कार्यकर्ते भयभीत झाले असून अनधिकृत बांधकाम करणारे विकासक निश्चित झाले आहेत. अशा बिल्डरांवरही गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे. १३ अटी * मूळ बांधकाम परवानगी (सीसी) * बनावटीकरण केलेली बांधकाम परवानगी (फोर्जड सीसी) * अनधिकृत बांधकाम केलेल्या जागेचा पंचनामा * अनधिकृत बांधकाम केलेल्या जागेचे छायाचित्र * मूळ बांधकाम परवानगीसोबतची अत्यावश्यक कागदपत्रे * पालिकेने आरोपीस बजावलेली नोटीस. कुणी नोटीस बजावली, कुणाला बजावली त्याचा तपशील * बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला (कम्प्लिटिशन सर्टिफिकेट) * बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज * अनधिकृत बांधकामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी काढलेल्या आदेशाची प्रत * पालिकेकडे सीसी मंजुरीसाठी अर्ज दाखल करणारा अर्जदाराच्या ओळखपत्राच्या अटी. उदा. पॅनकार्ड, आधारकार्ड इत्यादी. * आरोपीचा पूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी, ई-मेल * वास्तुविशारदाचा पूर्ण पत्ता * गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची प्रत.
