देशात १२ वर्षांत १ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त; उपमहासंचालक विशाल सानप यांची माहिती

या वार्तालापमध्ये पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागाच्या महासंचालिका स्मिता वत्स शर्मा आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अप्पर महासंचालक (माध्यम) राज कुमार हे उपस्थित होते. देशात २००४ ते २०१३ या कालावधीत ४० हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. परंतु २०१४ ते २०२६ मध्ये अमली पदार्थांच्या जप्तीच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणत वाढ झाली. नियमित अमली पदार्थांसोबतच, एटीएस, एमडीएमए, मेफेड्राॅन सारख्या सिंथेटिक अमली पदार्थांची जप्ती करण्यात आली.

२०१४ ते २०२६ (जुलै पर्यंत) १.१९ कोटी किलोग्रॅमपेक्षा जास्त अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्याचे मूल्य १ लाख ८९ हजार कोटी रुपये इतके आहे. तर २००४ ते २०१३ या कालावधीत ४० हजार कोटी रुपयांचे २६ लाख किलो ग्रॅम वजनाचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचे सानप यांनी स्पष्ट केले. जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थ वापरात येऊ नये यासाठी अमली पदार्थ नष्ट करण्याचे अभियान राबविले जात असल्याचेही ते म्हणाले.

नशामुक्त भारतासाठी तीन वर्षांचा कृती आराखडा

– नशामुक्त भारतासाठी जुलै २०२६ ते जुलै २०२९ असा तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून कालबद्धरित्या सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. हे अभियान लोकचळवळ म्हणून गती धरेल. सध्याच्या २० कोटी लोकांवरून ५० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून एनसीसी, एनएसएस आणि ‘माय भारत’च्या माध्यमातून एक लाख ‘नशामुक्त भारत मित्र’ तयार केले जातील.

– अमली पदार्थ व्यसनविरोधी लढ्यात शाळा आणि महाविद्यालये संरक्षणाची पहिली फळी होतील. शैक्षणिक संस्था, अमली पदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार शिक्षण मंत्रालय, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यासह शैक्षणिक संस्थांनी केला आहे. अमली पदार्थरोधी पायाभूत सुविधांसाठी

१०० टक्के केंद्रीय निधी दिला जाईल. – प्रत्येक राज्याकडे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्णपणे सुसज्ज अमली पदार्थरोधी कृतीदल (एएनटीएफ) असेल. अमली पदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवाल ३० दिवसांच्या निर्धारित कालमर्यादेत सादर केले जातील. केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रैमासिक आढाव्याच्या माध्यमातून निष्पत्ती आधारित देखरेख ठेवेल असेही स्पष्ट केले.