उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करत असताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून अतिरिक्त पाण्यासाठी अधिकचा दर आकारून अधिक बिल घेतले जात होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत उल्हासनगर महापालिकेचे पाण्याचे बिल मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. तसेच विलंब शुल्क होत असल्याने ती थकबाकी ४०० कोटींच्या घरात पोहोचली होती. त्यामुळे हे विलंब शुल्क आणि दंड माफ करण्याची मागणी उल्हासनगर महापालिकेने केली होती. रविवारी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उल्हासनगर महापालिकेची ही दंडाची रक्कम माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. उल्हासनगर महानगरपालिकेला एमआयडीसीमार्फत सुमारे १४० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. उल्हासनगर महानगरपालिकेला सुमारे १२० दशलक्ष लिटर पाणीसाठा मंजूर आहे. हे पाणी ८ रुपये प्रति हजार लिटर दराने वितरीत केले जाते. त्यावरील २० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी १२ रुपये प्रति हजार लिटर असा दीडपट दर आकारण्यात येत होता. तो दरदेखील रुपये ८ प्रति हजार लिटर असा करावा, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली होती. हेही वाचा - वर्धा : रेल्वे महाव्यवस्थापकांचा दौरा अन् स्थानिक प्रशासनाचा काळजाचा ठोका चुकतो तेव्हा.. रविवारी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध भागांतील पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मुक्तागिरी निवासस्थानी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अतिरिक्त पाण्यासाठीही ८ रुपये प्रति हजार लिटर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महानगरपालिकेस पूर्वीच्या मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकचे पाणी पुरवण्यासाठी एमआयडीसी जादा दराने देयक आकारत असल्याने ते महानगरपालिका प्रशासन अदा करत नव्हते. त्यामुळे महानगरपालिकेची थकबाकी वाढत थेट ४०० कोटींवर पोहोचली होती. रविवारी झालेल्या बैठकीत असे दंडात्मक शुल्क माफ करण्याचा महत्तवाचा निर्णय मंत्री उदय सामंत यांनी घेतला. तर एकूण थकबाकीपैकी मुद्दल सुमारे २०० कोटी रुपये पुढील दहा वर्षांत योग्य हप्त्यात भरण्याची योजना एमआयडीसीने तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सामंत यांनी दिले. त्यामुळे उल्हासनगर महानगरपालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हेही वाचा - देशातील वीज हानीचे प्रमाण १२ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य; अवैध जोडण्या, वीज चोरीचा फटका पालिकेला जो मोठा भुर्दंड बसणार होता तो कमी झाला असून, महानगरपालिकेचे व पर्यायाने नागरिकांचे ४०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. याप्रसंगी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी बी.डी. मलिकनेर, अधीक्षक अभियंता सुधीर नागे, महानगरपालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर आणि अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर उपस्थित होते.
