रिक्षाचालकांना परमिट देण्यासाठी शासनाने घातलेल्या आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या अटीमुळे कल्याण व डोंबिवली या दोन शहरांतील तब्बल पाच हजार रिक्षाचालक बेरोजगार होण्याची चिन्हे आहेत. आठवीपेक्षा जास्त शिक्षण पूर्ण नसलेले शेकडो रिक्षाचालक परमिट देण्याच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतूनच बाद झाले आहेत, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने वरिष्ठांना पाठवलेल्या अहवालात दिली आहे. रिक्षाचालकांसाठी परमिट मिळवताना पूर्वी शिक्षणाची अट नव्हती. त्यामुळे परमिट मिळवणाऱ्या रिक्षाचालकांत अशिक्षितांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र, यापुढे नव्याने परमिट देताना किंवा परमिटचे नूतनीकरण करताना आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची अट घालण्यात आली आहे. रिक्षाचालक किमान सुशिक्षित असावा, या हेतूने आरटीओने ही अट घातली आहे. त्यातच परमिट देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने अशिक्षित रिक्षाचालक ‘आरटीओ’त परमिट, परवाना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतूनच नापास होत आहेत. पेट्रोलवर रिक्षा चालवणाऱ्या चालकांमधील पाच हजार चालकांनी इयत्ता चौथीहून कमी शिक्षण घेतले आहे, असे ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत आढळून आले आहे. यापुर्वी परमिट मिळवताना शैक्षणिक पात्रतेची अट नव्हती. या पद्धतीने अनेक स्थानिक, परप्रांतीय रिक्षा चालकांनी परमिट मिळवली आहेत. या परमिटवर मागील चाळीस वर्षांपासून रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. असे असताना आता शिक्षणाच्या अटीमुळे आम्हाला नापास कसे काय केले जाऊ शकते, असा रिक्षाचालकांचा सवाल आहे. शासनाने आमच्यासाठी ‘अभय योजना’ राबवून आमचा अनेक वर्षे सुरू असलेला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.पात्रताधारकालाच परवाना अधिकाधिक सुशिक्षित, शिक्षितचालक असावा या विचारातून शासनाने रिक्षाचालकांसाठी इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षणाची अट घातली आहे. शासनाचा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे आमचे काम आहे. या प्रक्रियेत शिक्षण नाही म्हणून कोण बाद होतो, हा मुद्दा आमच्या समोर नाही. - नंदकिशोर नाईक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीअट शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न आघाडी शासनाच्या काळात नव्याने परमिट प्रक्रिया सुरू केली. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना ही पद्धत जुन्या, शिक्षण नसलेल्या चालकांना मारक ठरेल असे सांगितले होते. ते त्यांनी ऐकले नाही. परिवहन अधिकारी परवाना देण्यासाठी तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीच्या गुणपत्रिकेची मागणी करतात. नवीन शैक्षणिक पात्रता, जुन्या रिक्षा चालकांना त्याचा होणारा त्रास या विषयावर परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेणार आहोत. - प्रकाश पेणकर, अध्यक्ष, कोकण विभाग, रिक्षा चालक-मालक संघटना* कल्याण उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागाच्या कार्यक्षेत्रात अठरा हजार रिक्षा चालक आहेत. यामध्ये दहा हजार रिक्षा पेट्रोलवर धावतात. * सुमारे आठ हजार रिक्षा ‘सीएनजी’वर धावतात. सात हजार रिक्षा ‘एलपीजी’वर धावायच्या. यामधील बहुतांशी रिक्षा बंद किंवा भंगारात काढण्यात आल्या आहेत.* पेट्रोलवर रिक्षा चालवणाऱ्या चालकांमधील पाच हजार चालकांनी इयत्ता चौथीहून कमी शिक्षण घेतले आहे, असे ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत आढळून आले आहे. * कल्याण ‘आरटीओ’ कार्यालयाने अलीकडेच पाच हजार ऑनलाइन परवान्यांपैकी साडेतीन हजार चालकांना परवाने वितरित केले आहेत. * अशिक्षित चालकांना दुसऱ्याचे परमिट विकत घेण्याचा अधिकार आहे. त्याला शिक्षणाच्या अटीची गरज नाही. या चालकाने आरटीओकडे पाच हजारांचे शुल्क भरणा केले की ते अशिक्षिताच्या कटकटीतून बाहेर पडणार आहेत.भगवान मंडलिक, कल्याण
