कल्याण डोंबिवली पालिकेची बनावट कागदपत्रे तयार करुन त्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचे (रेरा) नोंदणीकृत प्रमाणपत्र मिळवून भूमाफियांना अर्थसाहाय्य घेण्यासाठी, बेकायदा गृहप्रकल्प उभारणीसाठी हातभार लावणारे दस्त नोंदणी कार्यालया बाहेरील पाच मध्यस्थांना (एजंट) ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने शुक्रवारी अटक केली. हेही वाचा- डोंबिवलीत नांदिवली तलावा जवळील बेकायदा इमारतीवर हातोडा कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ३० वर्षाच्या कारकिर्दीत प्रथमच बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणी भूमाफियांना दणका देण्याबरोबर, बनावट कागदपत्र तयार करणाऱ्या मध्यस्थांना पोलिसांनी अटक केल्याने खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे मागील चार ते पाच वर्ष बेकायदा बांधकामात सक्रिय असलेले पालिका साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, बीट मुकादम, दस्त नोंदणी कार्यालयातील सहदुय्यम निबंधक, कारकून, खासगी सावकार यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे. काही पालिका अधिकारी कारवाईचे टोक आपल्याकडे नको म्हणून रजा टाकून पळून जाण्याच्या बेतात असल्याचे कळते. २०१९ ते जून २०२२ पर्यंत बेकायदा बांधकाम व्यवहारात सहभागी झालेले सर्व अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे, असे एका वरिष्ठ तपासी सुत्राने सांगितले. पाच मध्यस्थांना अटक पालिकेची बनावट कागदपत्र तयार करणे. त्या माध्यमातून रेरा प्रमाणपत्र मिळवून देणे ही कामे करणारे डोंबिवलीतील दस्त नोंदणी कार्यालयाबाहेरील पाच मध्यस्थ (एजंट) यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रियांका सिताराम रावरावणे-मयेकर, प्रवीण सिताराम ताम्हणकर, राहुल बाबुराव नवसागरे, जयदीप भागीनाथ त्रिभुवन, कैलास ज्ञानदेव गावडे यांचा समावेश आहे. या आरोपींमधील काही स्वताच्या नावापुढे वकील उपाधी वापरुन मिरवित आहेत. त्यांच्या वकिली पदवीची चौकशी करण्याची मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील ‘हा’ प्रसिद्ध चौक अखेर वाहतूक कोंडीतून मुक्त होणार ६५ भूमाफियांची विशेष तपास पथकाने जबाब नोंदविले त्यावेळी सर्व माफियांनी या पाच मध्यस्थांनी आम्हाला पालिकेची बनावट कागदपत्रे, रेरा प्रमाणपत्र मिळवून दिली, अशी माहिती तपास पथकाला दिली होती. या माहितीवरुन पोलिसांनी पाच मध्यस्थांना चौकशीसाठी बोलविले होते. चौकशीत त्यांनी समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने त्यांना पोलिसांनी अटक केली. या पाच मध्यस्थांनी कल्याण, डोंबिवलीतील दस्त नोंदणी कार्यालयाबाहेर बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांचे नोंदणीकरण करुन देण्यासाठी मोठी दुकाने उघडली होती, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांच्या नोंदणीकरण करण्यासाठी सुमारे ८० हजार ते एक लाख रुपये बेकायदा मध्यस्थांकडून उकळले जात होते. २७ गाव परिसरातील बेकायदा इमारतींचे नोंदणीकरण सुरू करण्यासाठी माफियांनी सुमारे तीन कोटीचा दौलतजादा केल्याची चर्चा आहे. विशेष तपास पथकाने कारवाई सुरू केल्याने माफियांनी गुपचिळी धरली आहे. हेही वाचा- कल्याणमधील दुर्गाडी खाडी किनारी वाळू माफियांची सामग्री महसूल अधिकाऱ्यांकडून नष्ट पालिका अधिकारी कारवाई तपास पथकाने आपला म्होरा आता कडोंमपा साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, विभागीय उपायुक्त यांच्याकडे वळवावा. बेकायदा दस्त नोंदणीकरण करणाऱ्या सहदुय्यम निबंधकांची चौकशी सुरू करावी, महसूल अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण करावे या मागणीसाठी ॲड. मंगेश कुसुरकर लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. तक्रारदार संदीप पाटील यांनीही हीच भूमिका कायम ठेवली आहे. मध्यस्थांप्रमाणे या बेकायदा ६५ इमारतींमधील दोषी पालिका अधिकारी, दस्त नोंदणी अधिकारी, महसूल अधिकारी यांनाही तपास पथकाने चौकशीच्या जाळ्यात घ्यावे यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती याचिकाकर्ता संदीप पाटील यांनी दिली.
