सरकारी शाळांची बत्ती गुल!

एकीकडे सर्वशिक्षा अभियानाच्या घोषणा देत राज्य आणि केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना शाळांकडे ओढणाऱ्या योजना राबवत असताना,

एकीकडे सर्वशिक्षा अभियानाच्या घोषणा देत राज्य आणि केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना शाळांकडे ओढणाऱ्या योजना राबवत असताना, वीज नियामक मंडळ आणि राज्य सरकारच्या विसंवादामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील तीन हजार ३७७ शाळांपैकी ८० टक्के शाळांचा वीजपुरवठा खंडित असल्याची माहिती समोर येत आहे. ‘बत्ती गुल’ असल्यामुळे या शाळांतील शिक्षणप्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षणही मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळेच आता या शाळांतील शिक्षक दानशूर मंडळींचे उंबरठे झिजवून वीज बिल भरण्यासाठी लोकसहभागातून निधी जमवत आहेत.
शाळा व्यावसायिक झाल्या आहेत. त्यांची सभागृहे, मैदाने खासगी कार्यक्रमांना देऊन नफा कमावला जातो. असा पवित्रा घेत २००९ साली वीज नियामक मंडळाने शाळांना व्यापारी दराने वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय खासगी शाळांबरोबर जिल्हा परिषदेच्या आणि महापालिकांच्या शाळांना लागू झाला आणि शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या विजेसाठी व्यापारी दराने बिले येऊ लागली. वाढलेल्या बिलाच्या आकडय़ांमुळे शाळांची थकबाकीची रक्कम वाढू लागली आणि वीज मंडळाने वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने ठाणे आणि पालघर जिल्हय़ातील १०० टक्के शाळांची वीजजोडणी झालेल्या शाळांना अवघ्या काही दिवसांमध्येच विजेअभावी भकास होण्याचे चित्र निर्माण झाले. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने शाळांचे पायाभूत सुविधांचे पूर्ण सर्वेक्षण केले जात असून त्यामध्ये शाळेच्या इमारत, पाणीपुरवठा, वर्गाची स्थिती यांचा आढावा घेतला जात असतो. मात्र त्यात वीजपुरवठय़ाबद्दलची माहिती मात्र उपलब्ध करूनच दिली जात नाही. ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यांतील तब्बल २७०० शाळांचा वीजपुरवठा खंडितावस्थेत आहे.
वीज नियामक मंडळ वीज बिलाचे धोरण ठरवीत असल्याने त्यामध्ये राज्य शासनाला कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करता येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळा कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करीत नसल्याने त्यांना व्यावसायिक गटातून वगळण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने वीज मंडळाला शाळांसाठी घरगुती दराने वीज आकारणी करण्याची सूचना करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना ४ टक्के निधी दिला जाणार असला तरी व्यापारी दरामुळे वीज बिल त्यापेक्षा किती तरी पट अधिक येते. सात वर्षांपासून शिक्षक संघटनांच्या वतीने वीज मंडळाकडे याविषयीचा पाठपुरावा सुरू असून त्यावर राज्य शासनानेही पाठपुरवा करण्याची गरज आहे, असे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले.
श्रीकांत सावंत, ठाणे

’कल्याण तालुक्यातील मामणोली केंद्रातील केळणी गावातील प्राथमिक शाळेच्या बिलाने थकबाकीसह साडेसहा हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. ग्रामपंचायतीकडून सुरुवातीला मदत मिळाली. मात्र व्यापारी दरामुळे प्रत्येक वेळी बिलाची रक्कम वाढतच गेली. त्यामुळे बिल भरणे अशक्य झाल्याने शाळेची वीज कापण्यात आली.
’कल्याण तालुक्यातील गोवेली केंद्रातील घोटसई, खडवली केंद्रातील उशीद, गुरवली केंद्रातील वावेघर अशा सगळ्याच गावांमधील शाळांची वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे कापण्यात आली आहे.

वाढलेल्या वीज बिलामुळे सगळ्यात जास्त ससेहोलपट शिक्षकवर्गाची होत असून वाढलेले वीज बिल भरण्यासाठी शैक्षणिक कामे उरकल्यावर ग्रामपंचायत, दानशूर व्यक्ती, सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचे उंबरठे झिजवून निधी गोळा करावा लागतो. सुरुवातीला त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, त्यामध्ये सातत्य नाही. त्यामुळे काही वेळा शिक्षकांवर स्वखर्चातून वीज बिल भरण्याची वेळ ओढवली आहे.
    – किरण काटे,     ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ     

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 80 percent of the school without electricity in thane palghar district