कल्याण- कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गावांना जलसंपदा विभागाने दहा वर्षापूर्वी मंजूर केलेल्या गावांच्या हक्कातील १०५ दशलक्ष लीटर पाण्यापैकी ९० दशलक्ष लीटर पाणी तातडीने पुरवठा करण्याचे आदेश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी मंत्रालयातील एका बैठकीत दिले. अशाप्रकारचे आदेश गेल्या १० वर्षात अनेक वेळा झाले. पण प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. त्यामुळे २७ गाव ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थेतेचे वातावरण आहे. २७ गावांमधील पाणी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी उद्योग मंत्री सामंत यांच्या बरोबर बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी माजी नगरसेवक विश्वनाथ राणे, दीपेश म्हात्रे, राजेश मोरे, राजेश कदम, एमआयडीसी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. हेही वाचा >>> संधी आणि आव्हानांची सांगड घालून ठाणे शहराच्या समस्या सोडविणार, नवनिर्वाचित ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे प्रतिपादन २७ गावांना यापूर्वीपासून १०५ दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा मंजूर आहे. परंतु, या पाण्यातील फक्त ६० दशलक्ष लीटर पाणी एमआयडीसी गावांना करते. गावांनी कोट्यवधीची पाणी देयक थकबाकी थकविल्याने एमआयडीसीकडून नियमित या गावांना कमी दाबाने पाणी पुरवठा करुन पाणी देयक वसूल करण्याचा प्रयत्न करते. ग्रामस्थ आम्हाला पुरेसा पाणी होत नाही त्यामुळे आम्ही देयक भरणार नाही. शासनाने हे देयक भरणा करावे अशी मागणी करत आहेत. २७ गावची लोकसंख्या तीन ते चार लाखापर्यंत पोहचली आहे. वाढत्या वस्तीला ६० दशलक्ष लीटर पाणी पुरेसे होत नाही. त्यात गाव हद्दीत ५० हजाराहून अधिक बेकायदा उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना पालिका, एमआयडीसीच्या जलवाहिन्यांवरुन चोरून पाणी पुरवठा केला जातो. भूमाफियांच्या दहशतीमुळे पालिका, एमआयडीसी अधिकारी या चोरट्या जलवाहिन्यात तोडण्याचे धाडस करत नाहीत. त्यामुळे २७ गावांमध्ये प्रत्यक्षात ३५ ते ४० एमएलडी पाणी पुरवठा होतो. मागील अनेक वर्षापासून गाव हद्दीत तीव्र पाणी टंचाई आहे. ही पाणी दूर करावी म्हणून स्थानिक आ. प्रमोद पाटील, कल्याण तालुका प्रमुख प्रकाश म्हात्रे यांनी वेळीवेळी शासनाकडे पत्रव्यवहार केले आहेत. खा. डाॅ. शिंदे यांनी हा पाणी प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून अनेक वेळा शासन पातळीवर प्रयत्न केले आहेत. त्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. गाव हद्दीत नवीन संकुले उभी राहत आहेत. त्यांनाही एमआयडीसीकडून पाणी पुरवठा होतो. हेही वाचा >>> ठाणे पालिकेच्या सफाई कामगारांवर आता जीपीएस प्रणालीद्वारे नजर २७ गावातील पाणी टंचाई, तेथील नागरीकरण आणि नागरिकांचे होणारे हाल याविषयीची माहिती खा. शिंदे यांनी मंत्री सामंत यांना दिली. मंत्री सामंत यांनी गावाच्या कोट्यातील ९० एमएलडी पाणी तातडीेने गावांना पुरवठा करण्याचे आदेश एमआयडीसी, पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना दिले. ज्या टॅपिंग पाॅईंट वरुन गावांना पाणी पुरवठा होणार आहे, तेथे माप मीटर बसविण्याचे आदेश मंत्री सामंत यांनी दिले. वाढीव पाणी पुरवठा झाल्यानंतर बेकायदा इमल्यांचा पाणी पुरवठा वाढणार आहे. त्यामुळे त्या इमल्यांवर, त्यांच्या नळजोडण्यांवर आता एमआयडीसी, पालिका कारवाई करणार का, असे प्रश्न जागरुक नागरिक उपस्थित करत आहेत. अमृत योजनेत पाणी पुरवठा करण्यासाठी हेदुटने आणि कोळे येथे दोन नव्या जोडण्यांना परवानगी देण्यात आली. खा. शिंदे यांनी उद्योगांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून प्रक्रिया केले जाणारे पाणी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. कल्याण पूर्वेतील पालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून हे पाणी देण्यासाठी आणि जलवाहिन्या टाकण्यासाठी त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश यावेळी उदय सामंत यांनी दिले. त्यामुळे रहिवाशांना पाणी देणे सोपे होणार आहे. तसेच एमआयडीसीने प्रक्रिया केलेले किमान ४० दशलक्ष लीटर पाणी रहिवाशांना देता येईल, असे सांगितले. शहराजवळ सातत्याने प्रदूषणाच्या समस्या समोर येत असतात. अशा तक्रारींवर तात्काळ तपासणी होण्यासाठी एमआयडीसीच्या कार्यालयातच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जागा द्यावी, असे आवाहन यावेळी डॉ. शिंदे यांनी केले. ते मंत्री सामंत यांनी मान्य केले. उद्योगांना वाली कोण डोंबिवलीतील एमआयडीसीतील कंपन्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी नेतविली येथे एक बुस्टर बसविण्यात आला आहे. हा बुस्टर बंद करुन मग देशमुख होम परिसराला पाणी पुरवठा केला जातो. हा बुस्टर कायमस्वरुपी बंद करण्यात आला तर एमआयडीसीचा पाणी पुरवठा पूर्ण बंद होऊन हाहाकार माजेल, असे उद्योजकांनी सांगितले. त्यामुळे उद्योगांसाठी स्वतंत्र पाणी योजनेचा उद्योग विभागाने विचार करण्याची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.
