ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालयातर्फे कारवाईला सुरुवात ठाणे: दुकाने व व्यापारी आस्थापनांवरील फलक मराठी भाषेत प्रदर्शित न करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील १५३ दुकाने आणि व्यापारी आस्थापना मालकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. तर १५ दुकान मालकांकडून सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्र दुकाने व संस्था अधिनियम, २०१७ (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नुसार कामगार उप आयुक्त कार्यालयातर्फे ही फौजदारी कारवाई केली आहे. हेही वाचा >>> बेकायदा बांधकाम प्रकरण तापले; डोंबिवलीतील ४० भूमाफियांची बँक खाती गोठवली; तपास पथकाचा दणका महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत घेतला होता. तर यानंतर कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या नंतर सर्व जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित व्यापारी आस्थापना आणि दुकानदारांना त्यांचे नामफलक मराठीतून करण्याचे आदेंश जिल्हा प्रशासनकडून करण्यात आले होते. मात्र मागील अनेक महिन्यांपासून दुकानदारांकडून याबाबत टाळाटाळ करण्यात येत होती. या व्यापाऱ्यांवर आता ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार जिल्ह्यामध्ये तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आलेली होती. त्यामध्ये ४५७ दुकाने आणि व्यापारी आस्थापनांना निरीक्षण भेटी देण्यात आल्या. त्यातील ३०४ दुकानांची आणि आस्थापनांची नावे मराठीमध्ये असल्याचे आढळून आले. मात्र, मराठी नामफलक प्रदर्शित केलेल्या नसलेल्या १५३ दुकाने आणि व्यापारी आस्थापनांच्या मालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच अधिनियमातील तरतुदी नुसार १५ आस्थापना मालकांनी कामगार उपआयुक्त तथा प्रशमन अधिकाऱ्यांकडे गुन्हा मान्य केल्याने आढळून आलेल्या त्रुटींच्या पुर्ततेसह १५ आस्थापना मालकांना ३ लाख ४९ हजार ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी एका आस्थापना मालकाला २ लाख ८६ हजार दंड आकारण्यात आला असल्याची माहिती कामगार उपआयुक्त संतोष भोसले यांनी दिली आहे. तसेच जिल्ह्यातील दुकाने आणि व्यापारी आस्थापना मालकांनी त्यांच्या आस्थापनेचा नामफलक लवकरात लवकर मराठी भाषेत प्रदर्शित करावा अन्यथा त्यांच्यावर कामगार उप आयुक्त कार्यालयामार्फत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कामगार उप आयुक्त संतोष भोसले यांच्यामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.
