नीरज राऊत शहरीकरण होताना आदिवासींनाही विकासाच्या प्रवाहात सामील करण्याचे लक्ष्य पालघर जिल्ह्यच्या विविध स्तरावर व पद्धतीने झपाटय़ाने विकास होत असून या विकासाच्या प्रवाहामध्ये स्थानिक आदिवासी समाजाला सहभागी करून घेणार असल्याचे पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मुंबई आणि गुजरात राज्याला जोडणारा जिल्हा म्हणून पालघरची नवीन ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच ‘आदिवासी, गरीब, कुपोषणग्रस्त’ हे जनमानसातील चित्र बदलण्यास कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले. ‘लोकसत्ता’च्या पालघर सहदैनिकाच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देताना जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी पालघर जिल्ह्याचा भविष्यात कायापालट होणार असल्याचे सूतोवाच केले. जिल्ह्यात दापचेरी, केळवा रोड यांसह आणखी काही भागांत राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या मदतीने औद्योगिक वसाहती उभारण्याचे विचाराधीन असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे येथे सेवाउद्योगाला प्रोत्साहन मिळेलच पण रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ प्रकल्पांतर्गत विविध योजना राबवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच पालघर पट्टय़ात ३५०० स्वस्त घरांची निर्मिती होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालघर नवनगर, विशेष आर्थिक मार्ग (डेडिकेटेड कॉरिडॉर), मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग, रेल्वेचे चौपदरीकरण व बुलेट ट्रेन यासारख्या प्रकल्पांमुळे पालघरला शहरी दर्जा प्राप्त होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. एकीकडे, पालघर जिल्ह्याची शहरीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली असतानाच, या जिल्ह्यातील हिरवाई आणि स्थानिक आदिवासी यांचे हितरक्षण करण्यासाठीही जिल्हा प्रशासनाने विविध योजना आखल्या आहेत. ‘‘आदिवासी भागाचा विकास साधण्यासाठी विशेष सबलीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली असून वनपट्टय़ांचे वाटप, या पट्टय़ावर वृक्ष लागवड, त्यादरम्यान रोजगाराची उपलब्धता करून देणे, कातकरी उत्थान, सेवा अभियान, आरोग्य बंधन असे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत,’’ असे डॉ. नारनवरे म्हणाले.
