परवडणाऱ्या घरांची योजना अडचणीत?

सरकारने नवे विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) धोरण आखले.

टीडीआर धोरण, वाढीव एफएसआयचा फटका; ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांमध्ये घरांची उभारणी

नवी मुंबईचा अपवाद वगळता ठाणे आणि रायगड जिल्ह्य़ात सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात घरांची बांधणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या योजनेला (अफोर्डेबल हाउसिंग) सरकारच्याच दुसऱ्या एका निर्णयामुळे खीळ बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बिल्डरांना अतिरिक्त प्रीमियम आकारून ०.३३ टक्के जादा चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय मध्यंतरी नगरविकास विभागाने घेतला. याशिवाय नव्या विकास हक्क हस्तांतरण धोरणामुळे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळविण्याचा नवा मार्गही बिल्डरांना खुला झाला आहे. ठाण्यासारख्या शहरात मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक धरून या नव्या धोरणांमुळे २.७ टक्क्यांपर्यंत वाढीव बांधकाम क्षेत्र मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाल्याने राज्य सरकारची तीन चटई क्षेत्र निर्देशांची परवडणारी घरांची योजना कात्रीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिकेकडे परवडणाऱ्या घर योजनेच्या माध्यमातून प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव एका बडय़ा बिल्डरने मागे घेतल्याचे वृत्त आहे.

ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरांची उभारणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपुर्वी ०.३३ टक्के इतका वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजुरीचा मार्ग काही महिन्यांपूर्वी प्रशस्त केला. हा निर्णय ठाण्यातील बिल्डरांसाठी फायदेशीर असून मागील सात महिन्यांत अधिमूल्याचा भरणा करून बिल्डरांनी १२ लाख अतिरिक्त चौरस फुटांच्या बांधकामाची परवानगी पदरात पाडून घेतली आहे. या माध्यमातून कोटय़वधींचा महसुलही जमा झाला आहे.

याच दरम्यान सरकारने नवे विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) धोरण आखले. यापुर्वी जुन्या ठाणे शहरात मुळ एक चटई निर्देशांकावर ०.४० टक्के तर इतर भागात ०.८० टक्के टीडीआर बिल्डरांना विकत घ्यावा लागत होता. नव्या धोरणानुसार जुन्या शहरात ०.२० टक्के आणि उर्वरित भागात ०.३० इतका वाढीव एफएसआय अधिमूल्य भरून खरेदी करण्याची मुभा बिल्डरांना देण्यात आली आहे. नवे टीडीआर धोरण आणि ०.३३ टक्के वाढीव एफएसआयचे हे गणित लक्षात घेतले तर बिल्डरांना अधिमूल्य भरून खरेदी करून २.४ ते २.७ टक्के इतका एफएसआय पदरात पाडून घेता येणार आहे.

त्यामुळे तीन चटईक्षेत्रासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन गृहप्रकल्पांमधील २५ टक्के घरे म्हाडा, राज्य सरकार तसेच महापालिकेला देण्याची खटाटोप टाळण्याकडे बिल्डरांचा कल दिसू लागल्याची माहिती नियोजन क्षेत्रातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

अशी आहे योजना..

या योजनेच्या माध्यमातून किमान चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड अनिवार्य करण्यात आला असून त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या बिल्डरांना तीन एफएसआय मंजूर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील घरे म्हाडा, स्थानिक महापालिका तसेच राज्य सरकारला देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ही घरे पुढे लॉटरी पद्धतीने अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. वाढीव चटईक्षेत्र मिळत असल्याने बिल्डरांसाठी ही योजना फलदायी ठरत होती. मात्र, नवे टीडीआर धोरण आणि अधिमूल्य भरून मिळणारा ०.३३ टक्के एफएसआय पदरात पाडून घेणे बिल्डरांना अधिक सोयीचे मानले जात आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेस मिळणारी घरांची संख्या कमी होईल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Affordable housing plan in trouble