अंबरनाथ: अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला सन १९६३ मध्ये शेतीसाठी विनामूल्य दिलेली तब्बल २१० एकर सरकारी जमीन अखेर शासनजमा होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेचे अपील फेटाळून लावत राज्य सरकारचा जमीन पुनर्ग्रहणाचा निर्णय पूर्णतः योग्य ठरवला आहे. याच जमिनीचा बहुतांश भाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत उभारण्यासाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. नागरिककरणाच्या रेट्यात शेतकी सोसायटीत जमीन अंबरनाथमध्ये प्रतिष्ठेचे प्रतिकही मानले गेले होते.
न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात याबाबत नमूद केले. शेतीसाठी दिलेल्या सरकारी जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला असून संस्थेने अनुदानाच्या अटींचे गंभीर उल्लंघन केले आहे. शेतीसाठी दिलेली जमीन, पण वापर रिअल इस्टेटसाठी झाला असे दिसून आले. शासनाने ही जमीन सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली होती.
एक वर्षाच्या आत जमीन लागवडीखाली आणणे बंधनकारक राहील, अन्यथा शासन जमीन परत घेऊ शकेल अट अशी होती. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत असे आढळून आले की फक्त ७.६८ हेक्टर (सुमारे १९ एकर) भागात काही झाडांची लागवड होती. उर्वरित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर घरे व चाळी, दुकाने व शेड, फार्महाऊस, सुमारे ४०० ते ५०० अतिक्रमणे होती. तसेच शेती जवळजवळ पूर्णतः बंद होती. तपास अहवालात संस्थेने मूळ शेतकरी सभासदांना बाजूला सारून श्रीमंत आणि शेतकरी नसलेल्या सदस्यांना सामावून घेतल्याचेही उघड झाले होते.
राज्य सरकारचा पवित्रा
राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील अशुतोष कुंभकोणी यांनी प्रतिवाद करत सांगितले की जमीन केवळ शेतीसाठी दिली होती. प्रत्यक्ष पंचनाम्यात शेती नसल्याचे स्पष्ट झाले. संस्थेने अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली. सरकारी जमिनीचा व्यापारी वापर झाला. ही जमीन शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून सार्वजनिक उपयोगासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाचा जमीन परत घेण्याचा निर्णय पूर्णतः योग्य असल्याचे त्यांनी मांडले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले की संस्थेने अनुदानाच्या अटींचा उघड भंग केला आहे. शेतीऐवजी व्यावसायिक वापर झाला. जमिनीचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य संस्थेने पार पाडले नाही. अशा प्रकारच्या गैरवापराला कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास मोकळीक दिली आहे.
संस्थेचा दावा, जमीन लागवडीखाली होती
संस्थेतर्फे न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की बहुतांश जमीन लागवडीखाली आणली होती. काही भाग खडकाळ व नाल्यामुळे शेतीयोग्य नव्हता. अशा जमिनीवर साग, काजू, नारळ अशी झाडे लावण्यात आली. १९८७ ची कारणे दाखवा नोटीस केवळ ९७ एकरांसाठी होती. त्यामुळे संपूर्ण २१० एकर जमीन जप्त करणे चुकीचे आहे. तसेच १९९० मध्ये महसूल आयुक्तांनी दिलेला सुधारित आदेश सरकारने आव्हानात घेतला नसल्याने तो स्वीकारलेला मानावा, असा युक्तिवादही संस्थेने केला होता.
प्रतिक्रियाः शासनाला संपूर्ण २१० एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तीन महिन्यांत हस्तांतर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. – अमित पुरी, तहसिलदार, अंबरनाथ.
प्रतिक्रियाः याबाबत निकाल देण्यात आला आहे अशी माहिती मिळाली. पूर्ण निकालपत्र आमच्या हाती आलेले नाही. निकालपत्र हाती आल्यानंतर त्यावर उचित भूमिका लवकरच मांडू. – दिपक पवार, सचिव, अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्था.
