केंद्र सरकारने नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर केला आणि त्यात महाराष्ट्राला काही सुखद आणि दु:खद धक्के बसले. या सर्वेक्षणात ठाणे जिल्ह्य़ातील नवी मुंबईनंतर स्वच्छतेत अंबरनाथचा क्रमांक आला, तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. त्या निकालाच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून देण्यात येणारा सवरेत्कृष्ट नागरी प्रशासनाचा पुरस्कारही अंबरनाथ नगरपालिकेला मिळाला. याचा अर्थ आता अंबरनाथमध्ये कोणत्याही समस्या उरलेल्या नाहीत, सर्व काही आलबेल आहे, असा अजिबात नाही. गेल्याच आठवडय़ात देशात झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यात देशातील ४३४ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ४४ शहरांना स्थान मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्राचा निकाल तसा चांगलाच लागला. मात्र सर्वाधिक अस्वच्छ शहरांच्या यादीत भुसावळ शहर दुसऱ्या स्थानी आल्याने पहिल्या दहामध्ये येण्याच्या आनंदावर थोडेसे विरजण पडले. जिल्ह्य़ातील नवी मुंबईचा देशातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये आठवा क्रमांक आल्याने जिल्ह्य़ासाठी ती आनंदाची बाब आहे. मात्र त्याचवेळी ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसारख्या शहरांचे या आघाडीवर मागे पडणे हेही तितकेच दुर्दैवी आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेने मात्र ८९ वा क्रमांक मिळवत जिल्ह्य़ातील दुसरे स्वच्छ शहर होण्याचा मान मिळवला. त्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून अंबरनाथ नगरपालिकेला सवरेत्कृष्ट नागरी प्रशासनाचाही पुरस्कार मिळाला. पुणे आणि कोकण विभागात प्रथम आणि संपूर्ण राज्यात सवरेत्कृष्ट असे दोन पुरस्कार पालिकेला मिळाले. त्यामुळे एकाच दिवशी मिळालेल्या या पुरस्कारांमुळे शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत पालिकेची बिघडलेली स्थिती, अमर्याद खर्च, अस्वच्छता अशा प्रश्नांनी चर्चेत असलेले अंबरनाथ शहर अचानक या पुरस्कारांसाठी पात्र कसे ठरले तेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी अंबरनाथ नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळलेली होती. आर्थिक तरतुदीपेक्षा देय रक्कम अधिक असल्याने अनेक विकासकामे रखडली. एकाच कामाची अनेक बिले, त्यात निकृष्ट दर्जाची कामे अशा अनेक गोष्टींमुळे शहर बकाल होऊ लागले होते. त्यात भ्रष्ट अधिकारी, लाचखोर अधिकारी यांच्या काही प्रकरणांनीही पालिकेच्या नावाला कलंक लागला होता. मात्र वर्षभरापूर्वी पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी आलेल्या गणेश देशमुख यांनी पालिकेला आर्थिक शिस्त लावली. महत्त्वाचीच कामे करण्याचा त्यांचा अट्टहास, वायफळ खर्च टाळणे, वेळेत कामे पूर्ण करून घेणे तसेच त्यात दर्जा राखण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे अशा प्रयोगांमुळे पालिकेला आर्थिक शिस्त लागली. यापूर्वी निविदा निश्चित दरापेक्षा नेहमी नऊ ते दहा टक्के अधिक दराने येत असत. त्यात पालिकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. देशमुख यांनी त्यात बदल केला. स्पर्धात्मकता वाढवून खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला. २० टक्के कमी दराने निविदा भरून कंत्राटदार काम करीत आहेत. त्यामुळे दर्जा खालावण्याची शक्यता असली तरी त्यासाठीही तरतूद केल्याचे मुख्याधिकारी सांगतात. खर्च कमी झाल्याने सध्या मुच्युअल फंडातून दोन कोटी रुपयांर्प्यत खर्च करण्याची पालिकेची शक्ती वाढली आहे. हागणदारीमुक्तीसाठी आणि उघडय़ावर शौच करणाऱ्यांवर जरब बसवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यामुळे पालिकेच्या गुणांमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. देशमुख यांनी विशेष मोहीम राबवून शहरात मोठय़ा प्रमाणात वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालये बांधली. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले कचरा उचलण्यासाठीचे कंत्राट बदलल्याने शहरातील कचरा गोळा करणारी यंत्रणा मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारित झाली. कचरा वेळेवर उचलला जात असल्याने शहर स्वच्छता राखण्यात पालिकेला यश आले आहे. मात्र तरीही अनेकदा कचरा उचलण्यातील अनियमितता असल्याचा आरोप नगरसेवक सभागृहात करताना दिसतात. अडचणी आणि आव्हाने.. शहराला मिळालेल्या या दोन पुरस्कारांसह हागणदारी मुक्तीसाठी अधिक प्रयत्न करून बांधलेल्या शौचालयांबद्दल पालिकेला लवकरच गौरवण्यात येणार आहे. याबाबत नागरिकही समाधान व्यक्त करत असले, तरी शहरातील इतर अनेक समस्या आजही अनुत्तरितच आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडीने उग्र रूप धारण केले आहे. लोकनगरी ते गोविंदतीर्थ पूल हा पर्यायी मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी, तेथील फेरीवाल्यांचे आक्रमण या बाबी नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरल्या आहेत. शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी क्षेपणभूमीचा प्रश्न सोडवण्यात अद्याप पालिकेला यश आलेले नाही. यापूर्वी कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने अथवा लोकप्रतिनिधींनी याबाबतचा प्रस्तावही वरिष्ठ पातळीवर पाठवला नव्हता. तो नुकताच पाठवण्यात आला असून लवकरच क्षेपणभूमीसाठी नवी जागा अथवा बदलापूर आणि अंबरनाथ या दोन्ही पालिकांचा मिळून नवा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. शहराला लागून असलेल्या सर्वात मोठय़ा औद्योगिक क्षेत्रातूनही सांडपाणी खुल्या नाल्यात विनाप्रक्रिया सोडले जात आहे. त्याबाबत पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करण्याची मागणी जोर धरते आहे. शहरात रखडलेली भुयारी गटार योजना, छाया रुग्णालयाचा प्रश्न, नाटय़गृह, वाहनतळ, स्टेडियम हेही विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळले आहेत. त्यांना मार्गी लावल्यास खऱ्या अर्थाने अंबरनाथ नगरपालिका राज्यात आणि शहरातल्या नागरिकांसाठी सवरेत्कृष्ट ठरेल. निसर्गाची श्रीमंती.. एखादा मुलगा जन्मजात हुशार असतो, तसे अंबरनाथ शहर मुळात सुंदर आहे. पूर्वेकडे लहान-मोठय़ा टेकडय़ांनी वेढलेले अंबरनाथ हिल स्टेशन असल्यासारखे दिसते. पश्चिमेकडचा फार मोठा भाग केंद्र शासनाच्या आयुध निर्माणी कारखान्याने व्यापला आहे. त्यामुळे तेथील हरित पट्टे आपोआप संरक्षित झाले आहेत. शहरात भरवस्तीत अद्याप जंगलपट्टे अस्तित्वात आहेत. पूर्वेकडे चिखलोली, काकोळे (जीआयपी) ही धरणे तर पश्चिमेकडे आयुध निर्माणी कारखान्याच्या पलीकडे पाझर तलाव आहे.
