अंबरनाथः अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांना प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी दोन्ही नगरपालिकांच्या नवनियुक्त नगराध्यक्षांनी कंबर कसली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात पालिकेने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिकेत येत कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, या कारवाईमुळे व्यापारी आणि फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, आमच्याऐवजी उत्पादक आणि पुरवठादारांवर आधी कारवाई करा, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही उत्तर देण्याचे संकट ओढवत आहे.
नगरपालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट असताना अनधिकृत बांधकामे, प्लास्टिक बंदी आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आरोप होत होते. आता नवीन लोकप्रतिनिधी आणि नगराध्यक्षांनी पदभार स्वीकारताच शहर स्वच्छतेवर भर दिला आहे. प्लास्टिकमुक्त शहराचा संकल्प सोडत नगराध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, या आधीचाच दुर्लक्षिला गेलेला प्लास्टिक बंदीचा निर्णय पुन्हा लागू करण्यासाठी पालिकांनी तयारी केली होती. एक एप्रिलपासून १२० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, एकल वापराच्या पिशव्या, थर्माकॉल अशा वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पालिकेच्या पथकांकडून दुकानदार आणि फेरीवाल्यांकडील प्लास्टिक पिशव्या जप्त करून त्यांना दंड आकारला जात आहे.
मात्र या मोहिमेदरम्यान पालिका कर्मचारी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी खटके उडत आहेत. व्यापाऱ्यांनी प्रशासनासमोर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. पिशव्या विकणाऱ्या किंवा वापरणाऱ्या लहान दुकानदारांना लक्ष्य करण्यापेक्षा, ज्या कारखान्यांमध्ये या पिशव्यांचे उत्पादन होते, ते आधी बंद करा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. तसेच या पिशव्यांची विक्री, वाहतूक आणि साठा करणाऱ्यांवर आधी कारवाई करावी, अशीही मागणी दुकानदारांकडून केली जाते आहे.
दरम्यान, भाजी आणि फळ विक्रेत्यांवर कारवाई होत असताना, शहरात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मांस आणि मच्छी विक्रेत्यांकडून सर्रासपणे काळ्या पिशव्या वापरल्या जातात. त्या पिशव्यांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काळ्या प्लास्टिक पिशव्यांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा प्रश्नही दुकानदारांनी उपस्थित केला आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई करून प्लास्टिकचा प्रश्न सुटणारा नाही. जोपर्यंत उत्पादनाचे स्त्रोत बंद होत नाहीत, तोपर्यंत ही मोहीम यशस्वी होणार नाही, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता पालिकेची पथके प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांपर्यंत पोहोचणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
