अंबरनाथः अंबरनाथच्या सामुदायीक शेतकी सोसायटीची सुमारे २१० एकर जागा शासनजमा करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जमीन मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. सरसकट जमीन शासनजमा करण्याऐवजी प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागा देऊन उर्वरित जागा सभासदांना देण्याचा सूर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उमटला. महसूल विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकी सोसायटीच्या सभासदांची संयुक्त बैठक होती. मात्र यावेळी शेतकी सोसायटीच्या समितीचे सदस्य मात्र अनुपस्थित राहिले. समितीच्या भूमिकेवरून अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
अंबरनाथ शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयाच्या उभारणीसाठी जागा आवश्यक होती. त्यावेळी ती देण्यास नकार देण्यात आला. या जागेवर सामुदायिक शेतकी सोसायटीचा दावा होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सामुदायिक शेतकी सोसायटीची जमीन अटी व शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी सर्व २१० एकर जागा शासनजमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयाने शेतकीची जागा असलेल्या सभासदांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर महसूल विभागाने येथील महाविद्यालय आणि रूग्णालयासाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. याप्रकरणात आता समिती सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी ९ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
शेतकी सोसायटीतील सभासदांसह समितीची भूमिका समजून घ्यावी आणि महसूल प्रशासनाला योग्य त्या मागण्या कराव्यात या हेतूने स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी संयुक्त बैठकीची मागणी महसूल प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर सोमवारी सायंकाळी अंबरनाथ पूर्वेतील रोटरी सभागृहात उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, तहसिलदार अमित पुरी, आमदार बालाजी किणीकर यांच्यासह सोसायटी सभासदांची बैठक पार पडली.
यावेळी प्रकल्पाची जागा वगळून शेतकऱ्यांना शासकीय दंड आकारून जागा बहाल करण्याची मागणी आमदार किणीकर यांनी केली. जागेअभावी फक्त राज्यातील अंबरनाथचेच महाविद्यालयाचे काम सुरू होऊ शकले नाही, असे किणीकर यांनी स्पष्ट केले. तर जुन्या शेतकऱ्यांची घरे वाचवावीत, अशीही मागणी यावेळी सभासदांनी केली.
प्रशासनाची भूमिका
न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहून निर्णयानुसार महसूल विभाग कारवाई करेल, असे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी स्पष्ट केले. तर संस्थेची नोंदणी १९६० ला झाली असून १९६२ ला जागा देण्यात आली. मात्र संस्थेच्या उद्देशांना हरताळ फासला गेला. संस्थेने दफ्तर उपलब्ध करून दिले नाही, अशी माहिती सहाय्यक निबंधकांनी दिली. यातील १३२ एकर जागा आरक्षित असून ८० एकर जागा अनारक्षित आहे.
समितीची भूमिका
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सीटी पार्क प्रकल्पाला जागा देण्यावरून शेतकी सोसायटी समितीची भूमिका सुरूवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तर बैठकीला सभासदांची मोठी उपस्थिती असली तरी समितीने या बैठकीला दांडी मारली. बैठकीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, बैठकीच्या विषयपत्रिकेबद्दल संभ्रम आणि कमी वेळ मिळाल्याचे सांगत समितीच्या सदस्यांनी बैठकीला येण्यास नकार दिला होता. समितीने पत्र लिहून कमी वेळ देत, नोटीसा घराबाहेर आणि बिगर सदस्यांना दिल्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. बैठक रद्द करण्याची मागणी समितीने केली होती.
