पेट्रोल रांगांचा फटका थेट न्यायालयापर्यंत, ‘ विपरीत आदेश ‘ बाबत वकिलांची न्यायाधीशांकडे अनोखी मागणी चर्चेत

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांत पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पेट्रोल पंपांवर तासनतास ताटकळत उभे राहूनही पुरेसे इंधन मिळत नसल्याने खासगी वाहने चालवणे कठीण झाले आहे. त्यातच सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या सोयींमुळे प्रवासाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होत असल्याचे चित्र आहे. अंबरनाथ शहरात नव्याने चिखलोली-अंबरनाथ तालुका दिवाणी व फौजदारी न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. कल्याण बदलापूर राज्यमार्गावरील फॉरेस्ट नाका आणि अंबरनाथ काटई रस्त्यावरील जोड रस्त्यावर हे न्यायालय आहे. त्यामुळे उल्हासनगर, कल्याणमध्ये जाणाऱ्या अशील, वकील, पोलिस आणि फिर्यादींच्या नातेवाईकांचा वेळ वाचतो आहे. मात्र इंधच टंचाईचा आता न्यायालयीन कामकाजालाही फटका बसण्याची भीती व्यक्त होते आहे.

त्याच पार्श्भूमी येथील चिखलोली-अंबरनाथ तालुका दिवाणी व फौजदारी वकील संघटनेने मुख्य न्यायाधीशांना एक विनंती पत्र दिले आहे. आपल्या भागात पेट्रोलचा तीव्र तुटवडा असून पेट्रोल पंपांवर प्रचंड गर्दी होते आहे. त्यात चिखलोली-अंबरनाथ न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी थेट सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नाही. इंधन नसल्यामुळे वकील आणि पक्षकार यांना वेळेवर न्यायालयात हजर राहण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका वकिल संघटनांनी मांडली आहे. वकिलांनी आपल्या पत्रात विनंती केली आहे की, केवळ इंधन टंचाई आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे जर वकील किंवा पक्षकार न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत, तर त्यांच्या विरोधात कोणतेही ”विपरित आदेश” (Adverse Orders) पारित करू नयेत. तसेच, ही सवलत आजच्या दिवसासह येणाऱ्या संपूर्ण आठवड्यासाठी लागू करावी, जेणेकरून कोणाचेही कायदेशीर नुकसान होणार नाही.

न्यायालयीन कामकाजात अशा प्रकारे इंधन टंचाईचा दाखला देऊन सवलत मागण्याची ही एक दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. आता यावर न्यायालय काय सकारात्मक पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रियाः इंधन टंचाईमुळे समस्या निर्माण होते आहे. त्यामुळे कुणाचेही नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही न्यायाधिशांकडे मागणी पत्र दिले आहे. – ऍड. प्रियेश जाधव, अध्यक्ष, वकिल संघटना, अंबरनाथ न्यायालय.