अंबरनाथ: इस्रायल आणि अमेरिका विरूद्ध इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाला आता एक महिना उलटला असून अंबरनाथमध्ये त्याचे गंभीर परिणाम आता समोर आले आहेत. अंबरनाथ येथील आनंद नगर औद्योगिक वसाहतीतील अभियांत्रिकी आणि रासायनिक क्षेत्रातील जवळपास ५० टक्के उद्योजकांना या युद्धाचा मोठा फटका बसला असून, कच्चा माल आणि गॅसच्या तुटवड्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
या संकटामुळे उद्योजकांना महिन्याकाठी ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. उत्पादन थांबल्याने आणि कामाअभावी कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू झाल्याने उद्योजक हवालदिल झाले असून, आता शासनाने मदतीचा हात पुढे करावा, अशी मागणी येथील अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (आमा ) संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
अंबरनाथ शहरातील आनंद नगर एमआयडीसी ही राज्यातील एक महत्त्वाची औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखली जाते. मोरिवली, वडोल आणि आनंदनगर अशा तीन भागत येथे औद्योगिक वसाहत विस्तारली आहे. शेजारच्या बदलापूर शहरातही औद्योगिक वसाहत आहे. येथून शेकडो नामांकित देशी आणि परदेशी कंपन्यांचा कारभार चालतो. सुमारे ७०० हून अधिक कंपन्यांमध्ये एक लाखांहून अधिक कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय युद्धामुळे आयात आणि निर्यातीवर निर्बंध आले आहेत.
अभियांत्रिकी आणि रासायनिक कंपन्यांच्या उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला एलपीजी गॅस आणि कच्चा माल उपलब्ध होत नसल्याने कंपन्यांची उत्पादक क्षमता ४० ते ५० टक्क्यांनी घटली आहे. मालाअभावी अनेक प्रकल्प रेंगाळत सुरू असून काही ठप्प पडले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूकही पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे उद्योजक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून यातून सावरण्यासाठी ”आमा” संघटनेने राज्य सरकारला पत्र लिहून मदतीची विनंती केली आहे.
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या अनिश्चिततेच्या वातावरणात उद्योजकांमध्ये पुन्हा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. ”आमा” संघटनेचे अध्यक्ष उमेश तायडे यांनी यासंदर्भात शासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने संकटात सापडलेल्या उद्योगांना विशेष सबसिडी देणे, कर्जावरील व्याजदरात सवलत जाहीर करणे आणि जीएसटी भरण्यासाठी सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी देणे यांचा समावेश आहे. तसेच, वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर ”डिजी सिस्टम” सुरू ठेवण्यासाठी पेट्रोल पंपांवरून उद्योजकांना सहज डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जर शासनाकडून तातडीने मदत मिळाली नाही, तर अंबरनाथमधील औद्योगिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान होऊन बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
