रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात १९२ कुटुंबांचा भर पावसात मोर्चा; १२ वर्षांपासून रहिवासी बेघर, थकीत भाड्यावरून तीव्र असंतोष

शामराव पाटील नगर येथील इमारत क्रमांक ८ ते १३ मधील एकूण ६ इमारतींमधील १९२ रहिवाशांनी ”मे. क्रिस्ल बालाजी सिटी बिल्डकॉन प्रा. लि.” (ठाणे) या विकासकाशी पुनर्विकासाचा रीतसर करार केला होता, अशी माहिती आंदोलकांनी दिली. या करारानुसार रहिवाशांनी ऑगस्ट २०१४ मध्येच आपली घरे रिकामी करून विकासकाच्या ताब्यात दिली होती.

करारानुसार विकासकाने तीन वर्षांत नवीन इमारतीचे काम पूर्ण करून रहिवाशांना तातडीने नवीन घरे देणे बंधनकारक होते, तसेच तोपर्यंत प्रतिमहिना ६,००० रुपये घरभाडे आणि दर अकरा महिन्यांनी त्यात १० टक्के वाढ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आज जवळपास १२ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही हा पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णपणे रखडलेला असून जून २०१९ पासून विकासकाने रहिवाशांना घरभाडे देणेही पूर्णपणे बंद केले आहे. सध्या विकासकाचा रहिवाशांशी कोणताही संपर्क नसून तो प्रत्यक्ष साईटवरही येत नसल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

दीर्घ काळापासून घरभाडे न मिळाल्यामुळे आणि हक्काचे घरही हस्तांतरित न झाल्यामुळे या १९२ कुटुंबांवर अत्यंत हलाखीची आणि उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन नसल्याने त्यांच्या राहण्याचा आणि उदरनिववाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी रहिवाशांनी विविध शासकीय कार्यालये, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही वेळोवेळी निवेदने देऊन दाद मागितली होती, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले.

अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांना सादर केलेल्या निवेदनात रहिवाशांनी ”मे. क्रिस्ल बालाजी सिटी बिल्डकॉन” या विकासकाविरोधात तातडीने फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच जून २०१९ पासूनची थकीत घरभाड्याची रक्कम व्याजासह तात्काळ मिळवून द्यावी, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी आणि जुना विकासक काम करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची नियुक्ती रद्द करून नवीन सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विकासकाची नेमणूक करावी, अशी आग्रही मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि विकासकावर कडक कारवाई व्हावी आणि पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत शासनाने रहिवाशांना नियमित घरभाडे मिळवून देण्याची हमी घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी अपेक्षा माजी उपनगराध्यक्ष अब्दुल शेख आणि बाधित रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.