उल्हासनगरः केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी २११.०६ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. शहराच्या भविष्यातील वाढत्या पाण्याचा गरजा लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, उल्हासनगरच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी देणारा हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत देशभरातील शहरी भागांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन तसेच हरित क्षेत्र विकास यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अभियानातून उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे काम येत्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यानंतर शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि कार्यक्षम होणार आहे.
या भव्य प्रकल्पामध्ये इंटेक वेल, जॅकवेल, पंप हाऊस, अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र, रॉ-वॉटर रायझिंग मेन, सौर ऊर्जा व्यवस्था, नवीन जलवितरण यंत्रणा तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे या यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर वीज बचत करणे शक्य होणार आहे. उल्हासनगरमध्ये वाढती लोकसंख्या, जुनी झालेली पाणीपुरवठा व्यवस्था, पाण्याचा अपुरा दाब, काही भागांमध्ये होणारा अनियमित पाणीपुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी या समस्यांमुळे नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त होते. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
संबंधित मंत्रालये, वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय स्तरावर वारंवार बैठका घेतल्यानंतर हा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आभार मानले आहेत.
योग्य अंमलबजावणीची गरज
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उल्हासनगरमधील लाखो नागरिकांना शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार असून पाणीगळतीत मोठी घट होऊन पाण्याचा अपव्यय टाळता येणार आहे. नवीन जलवितरण यंत्रणेमुळे भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अन्यथा यापूर्वीच्या योजनांचा जसा बोजवारा उडाला, त्याचप्रमाणे ही योजनाही कागदोपत्री पूर्ण व्हायला नको, अशी आशा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
