Maharashtra RERA Tribunal Order Badlapur: बदलापूरमधील पार्श्वधारा कॉम्प्लेक्स या गृहसंकुलाच्या रहिवाशांनी केकेल्या याचिकेवरून महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपिलीय न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात विकासकाला तडाखा दिला. अनधिकृतपणे बांधलेली नवी इमारत पाडण्याचे व सोसायटीला मानीव अभिहस्तांतरण करून देण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे घर खरेदीदारांना एक मोठा कायदेशीर मार्ग मिळाला आहे.

बदलापूरच्या बेलवली भागात पार्श्वधारा गृहप्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या २०१५च्या मंजूर आराखड्यानुसार विकासकाने ए, बी, सी व डी अशा चार इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले व सदनिका खरेदीदारांना त्याचा ताबाही दिला. मात्र, त्यानंतर विकासकाने सोसायटीच्या वा रहिवाशांच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय २०२१मध्ये आराखड्यात परस्पर बदल करून, मोकळी जागा (ओपन स्पेस) व उद्यानाच्या जागेवर थेट पाचव्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू केले. तसेच, ठरल्याप्रमाणे उद्यान, सोयी-सुविधा, मीटर रूम, व सोसायटी कार्यालय दिले नाही, शिवाय प्रकल्पाचे मानीव अभिहस्तांतरणही सोसायटीच्या नावावर केले नाही.

या विरोधात पार्श्वधारा कॉम्प्लेक्सच्या रहिवाशांनी एकत्र येत रेरा न्यायाधिकरणाकडे व त्यानंतर अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. या प्रकरणावर ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण करत न्यायाधिकरणाने निर्णय दिला. विकासकाने रहिवाशांच्या संमतीशिवाय परस्पर सुधारित आराखडा मंजूर करून घेतलेली ‘ई’ इमारत ही पूर्णपणे बेकायदा ठरवण्यात आली. ही इमारत विकासकाने स्वतःच्या खर्चाने ९० दिवसांच्या आत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विकासक फ्लॅटधारकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मूळ आराखड्यात कोणताही मोठा बदल वा अतिरिक्त बांधकाम करू शकत नाही, हे मोफा कायद्याचा कलम ७ आणि रेरा कलम १४ नुसार स्पष्ट केले आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व रहिवाशांना ताबा दिल्यानंतर विकासक भविष्यातील वाढीव एफएसआय वा हस्तांतरणीय बांधकाम हक्काच्या (टीडीआर) आशेने हस्तांतरण देण्यास नकार देऊ शकत नाही. न्यायालयाने विकासकाला ९० दिवसांच्या आत सोसायटीच्या नावे मानीव अभिहस्तांतरण करून देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सोबतच विकासकाने जाहिरातीत व मूळ आराखड्यात दाखवल्याप्रमाणे लहान मुलांचे खेळण्याचे मैदान, उद्यान, व मोकळी जागा ९० दिवसांत पूर्ववत करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच सोसायटीसाठी आवश्यक असलेली उर्वरित नळ जोडणीसाठी पाठपुरावा करणे, सोसायटी कार्यालय आणि मीटर रूम बांधून देण्याचे आदेशात नमूद आहे. मोफा आणि रेरा कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विकासकाला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

मान्यता का दिली?

अशाप्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने पूर्ण प्रकल्पाला सुधारित मान्यता कशा पद्धतीने व का दिली गेली असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सुधारित बांधकाम परवानगी देताना रहिवाशांची ना हरकत का पाहिली नाही, असाही प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेचा नगररचना विभाग पुन्हा वादात सापडला आहे. याबाबत कुळगाव-बलापूर नगरपरिषदेची बाजू समजू शकलेली नाही.