बदलापूर: ”तुमचे नाव दहशतवादी कारवायांमध्ये आले असून तुमच्या बँक खात्यातून मनी लाँड्रिंग झाले आहे, सहकार्य न केल्यास तुमचे एन्काउंटर करू किंवा थेट तुरुंगात टाकू” अशी भीती दाखवून एका ५८ वर्षीय सेवानिवृत्त नागरिकाला तब्बल ११ दिवस ”डिजिटल अरेस्ट” खाली ठेवून ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार बदलापूर पूर्व येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बदलापूर पूर्व येथे राहणारे सेवानिवृत्त नागरिक (वय ५८) यांना १८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ८:१० च्या सुमारास एका अनोळखी व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून व्हिडिओ आणि व्हॉईस कॉल आला. फोन करणाऱ्या भामट्यांनी स्वतःची ओळख ”डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया”चे आर. के. चौधरी आणि ”एनआयए” अधिकारी जॉर्ज मॅथ्यू अशी दिली.
सदर भामट्यांनी फिर्यादी यांच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएम कार्डचा फोटो, सुप्रीम कोर्ट, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), नाशिक माहिती अहवाल आणि भारत सरकारच्या बनावट पावत्या व्हॉट्सॲपवर पाठवून विश्वास संपादन केला. तुमच्या कॅनरा बँकेच्या खात्याचा वापर करून २४२ लोकांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमा करण्यात आला असून, त्या बदल्यात तुम्हाला १० टक्के कमिशन मिळाले आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी फिर्यादीवर ठेवला.
भामट्यांनी वृद्धाच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण केली. जर तुम्ही पोलीस तपास पूर्ण होईपर्यंत सहकार्य केले नाही किंवा कोणाला काही सांगितले, तर तुमचे एन्काउंटर केले जाईल किंवा तुम्हाला तात्काळ अटक केली जाईल अशी धमकी त्यांनी दिली. १८ जुलै ते २९ जुलै २०२६ या ११ दिवसांच्या काळात फिर्यादींना नजरकैदेत म्हणजेच ”डिजिटल अरेस्ट” खाली ठेवण्यात आले.
या काळात त्यांच्या सर्व बँक खात्यांची, मुदत ठेवींची आणि बचतीची माहिती अत्यंत चाणाक्षपणे काढून घेण्यात आली. शेवटी तुमची सर्व बचत आणि फंड्स तपासासाठी आरबीआयकडे सरेंडर करावे लागतील आणि तपास अंती निर्दोष आढळल्यास सर्व पैसे परत केले जातील असे सांगून, भामट्यांनी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपये ट्रान्सफर करून घेतले.
या प्रकरणी फिर्यादी यांच्या तक्रारीवरून बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात आर. के. चौधरी, जॉर्ज मॅथ्यू आणि त्यांच्या इतर अनोळखी साथीदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक शिर्के करत आहेत.
या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून पोलीस प्रशासनाने सर्व सामान्य नागरिकांना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेत ”डिजिटल अरेस्ट” नावाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. कोणतीही पोलीस यंत्रणा किंवा केंद्रीय तपास संस्था व्हिडिओ कॉलवरून कोणालाही अटक करत नाही अथवा तपासाच्या नावाखाली पैसे भरायला सांगत नाही. असा कोणताही संशयास्पद कॉल आल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तात्काळ फोन कट करावा आणि त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
