बदलापूर: ‘तुमचे नाव दहशतवादी कारवायांमध्ये आले असून तुमच्या बँक खात्यातून ‘मनी लाँड्रिंग’ झाले आहे, सहकार्य न केल्यास तुमचे एन्काउंटर करू किंवा थेट तुरुंगात टाकू’ अशी भीती दाखवून एका ५८ वर्षीय सेवानिवृत्त नागरिकाची लूट करण्यात आली. तब्बल ११ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार बदलापूर पूर्व येथे उघडकीस आला. या प्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बदलापूर पूर्व येथे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला १८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी एका अनोळखी व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून संपर्क साधला. फोन करणाऱ्याने स्वतःची ओळख ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’चे आर. के. चौधरी आणि ‘एनआयए’ अधिकारी जॉर्ज मॅथ्यू अशी दिली. या भामट्यांनी फिर्यादी यांच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएम कार्डचा फोटो, सुप्रीम कोर्ट, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), नाशिक माहिती अहवाल आणि भारत सरकारच्या बनावट पावत्या व्हॉट्सॲपवर पाठवून विश्वास संपादन केला. तुमच्या कॅनरा बँकेच्या खात्याचा वापर करून २४२ लोकांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमा करण्यात आला असून, त्या बदल्यात तुम्हाला १० टक्के कमिशन मिळाले आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी फिर्यादीवर केले.

वृद्धाच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण केल्यानंतर पोलीस तपासात सहकार्य केले नाही तर तुमचे एन्काउंटर केले जाईल किंवा तुम्हाला अटक होईल अशी धमकी त्यांनी दिली. १८ जुलै ते २९ जुलै २०२६ या ११ दिवसांच्या काळात फिर्यादींना नजरकैदेत म्हणजेच ‘डिजिटल अरेस्ट’ खाली ठेवण्यात आले. या काळात त्यांच्या सर्व बँक खात्यांची, मुदत ठेवींची आणि बचतीची माहिती अत्यंत चाणाक्षपणे काढून घेण्यात आली. शेवटी तुमची सर्व बचत आणि फंड्स तपासासाठी आरबीआयकडे सरेंडर करावे लागतील आणि तपास अंती निर्दोष आढळल्यास सर्व पैसे परत केले जातील असे सांगून, भामट्यांनी वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपये आपल्या खात्यात वळवले. या प्रकरणी फिर्यादी यांच्या तक्रारीवरून बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन

या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून पोलीस प्रशासनाने सर्व सामान्य नागरिकांना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेत ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. कोणतीही पोलीस यंत्रणा किंवा केंद्रीय तपास संस्था कोणालाही अटक करत नाही अथवा तपासाच्या नावाखाली पैसे भरायला सांगत नाही. असा कोणताही संशयास्पद फोन आल्यास त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.