बदलापूरः बदलापूर-कर्जत राज्य मार्गावर दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामांचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. वाढत्या वर्दळीचा फायदा घेत महामार्गाच्या दुतर्फा बेकायदा हॉटेल्स आणि ढाब्यांचे पेव फुटले आहे. या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता कंबर कसली असून, बदलापूरजवळील कासगाव आणि चामटोली येथील तब्बल ९ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पावसाळ्याची मुदत संपताच या बांधकामांवर थेट कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बदलापूर ते कर्जत दरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसह खोपोली, लोणावळा आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा राज्य मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. या कायम वर्दळीच्या रस्त्यावर ग्राहकांची मोठी गर्दी होत असल्याने अनेक व्यावसायिक कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता महामार्गालगत हॉटेल्स, ढाबे आणि इतर दुकाने थाटत आहेत. रस्त्याला अगदी लागून या हॉटेल्स, ढाब्यांचे बांधकाम आहे. या ढाब्यांवर जेवणासाठी येणारे ग्राहक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. त्यामुळे अपघाताची भिती असते. त्याचा वाहतुकीवरही परिणाम होत असतो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नुकतीच या परिसराची क्षेत्रीय पाहणी केली. या पाहणीत कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करत चामटोली परिसरातील १ ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, २ पान टपऱ्या, १ शीतपेय दुकान, २ ढाबे आणि एका अन्य बांधकामाला नोटीस बजावली आहे. तसेच, कासगाव हद्दीतील एका हॉटेलला आणि एका खाद्यपदार्थ दुकानालाही नोटीस देण्यात आली आहे. मुंबई महामार्ग अधिनियम १९९५ मधील तरतुदींचे हे स्पष्ट उल्लंघन असून, महामार्गाच्या हद्दीलगतच्या नियंत्रित क्षेत्रात पूर्वपरवानगीशिवाय स्थायी किंवा अस्थायी बांधकाम, भिंत किंवा कुंपण उभारणे बेकायदेशीर असल्याचे या नोटिशीत ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
ऑगस्ट महिन्यात या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, मुदत संपूनही कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती. नोटिसा बजावल्यापासून आतापर्यंत एकाही व्यावसायिकाने ग्रामपंचायत किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कायदेशीर परवानगी घेतल्याचे कागदपत्र अथवा म्हणणे सादर केलेले नाही. पावसाळ्याच्या काळात सप्टेंबर अखेरपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू नये, असा शासनाचा आदेश आहे. याच नियमामुळे ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. आता सप्टेंबर महिना संपत आल्याने संबंधितांना पुन्हा एकदा अंतिम नोटीस बजावून तातडीने कारवाई केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या अनधिकृत बांधकामांवर खरोखरच कारवाई करणार, की केवळ नोटिसा बजावून धन्यता मानणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
