बदलापूर: बदलापूर एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांच्या महसुलावर आणि पर्यायाने नागरिकांच्या सोयी-सुविधांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे मत पुढे आले आहे. उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण आणि त्यांच्याकडून पालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा वापर होत असतानाही, त्यांना करमाफी देणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत कुळगाव-बदलापूरचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.
गेल्या काही वर्षांत कुळगाव-बदलापूर शहरालगत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले आहे. या क्षेत्रात हजारो कामगार काम करतात, जे बहुतांश कुळगाव-बदलापूर शहरातच वास्तव्यास आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधा एमआयडीसी पुरवते, असा दावा केला जात असला तरी, उद्योगांच्या अस्तित्वांमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक, पर्यावरणीय आणि नागरी परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी केवळ एमआयडीसीची आहे, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे पातकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा नगरपरिषदेच्या नागरी सुविधांशी थेट संबंध येतो. शहरातील रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा, नदी व जलस्रोतांचे संवर्धन अशा अनेक मूलभूत नागरी सुविधांवर औद्योगिक क्षेत्राचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ताण पडतो. तसेच, औद्योगिक क्षेत्रातून होणारे वायू प्रदूषण, दुर्गंधी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि यामुळे होणारे पर्यावरणीय असंतुलन यावर स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. या प्रदूषणाचा फटका केवळ एमआयडीसी क्षेत्राला बसत नाही, तर तो संपूर्ण कुळगाव-बदलापूर शहराला आणि येथील नागरिकांच्या आरोग्याला बसतो. अशा परिस्थितीत शहरातील नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी नगरपरिषदेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधीची गरज असते.
करमाफीचा भार नागरिकांवर नको
उद्योगांना नगरपरिषदेकडून कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा अथवा सेवांचा लाभ होत नाही, असा सरसकट दावा करणे योग्य नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला नगरपरिषद करातून पूर्णपणे मुक्त करण्याचा निर्णय हा शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरू शकतो, असे स्पष्ट मत राम पातकर यांनी व्यक्त केले आहे. उद्योगांना करमाफी मिळाल्यास नगरपालिकेच्या महसुलात मोठी घट होईल आणि त्याचा थेट फटका शहरातील विकासकामांना बसेल. उद्योगांना कर नाही आणि त्याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे बदलापूरकरांसाठी अत्यंत अन्यायकारक ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेपाची विनंती
हा प्रश्न केवळ बदलापूरपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील एमआयडीसी क्षेत्र असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी यात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या न्यायालयीन निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून नगरपरिषदांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी अपील किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच, एमआयडीसी, नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संयुक्त बैठक बोलावून कायमस्वरूपी धोरण निश्चित करावे, अशीही मागणी पातकर यांनी केली आहे.
