बदलापूर : बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांना थेट मालमत्ता कर लागू करण्याचा कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. जोपर्यंत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि नगर परिषद प्रशासनात मूलभूत सुविधा पुरवण्यावरून अधिकृत करार होत नाही, तोपर्यंत पालिकेला थेट उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक हे ‘बदलापूर इंडस्ट्रियल वेल्फेअर असोसिएशन’च्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात काम करतात आणि त्यांनी एमआयडीसीकडून ९५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर भूखंड घेतले आहेत. हे उद्योजक एमआयडीसीला नियमितपणे सेवा शुल्क भरतात. मात्र असे असतानाही कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेने या औद्योगिक जागांवर भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात केल्याने आणि वसुलीसाठी नोटिसा पाठवल्याने उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. उद्योजकांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील व्ही. श्रीधरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ताज्या निकालाचा संदर्भ दिला. स्मॉल स्केल आंत्रप्रिन्युअर्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या निकालानुसार एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १५९-अ आणि अनुसूची १ च्या परिच्छेद ७(१) नुसार, जोपर्यंत एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सुविधा जसे रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती पुरवत आहे आणि त्यासाठी सेवा शुल्क घेत आहे, तोपर्यंत स्थानिक पालिका तेथे मालमत्ता कर आकारू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. ज्या दिवशी एमआयडीसी या सुविधांचे व्यवस्थापन अधिकृतपणे पालिकेकडे हस्तांतरित करेल, तेव्हाच पालिका कर आकारणी करू शकते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या थेट करवसुलीच्या नोटिसा आणि बिले रद्द ठरवली आहेत. जर बदलापूर नगर परिषद या क्षेत्रात सुविधा देत असेल तर त्यांनी थेट उद्योजकांकडून कर न मागता एमआयडीसीशी कायद्यानुसार योग्य तो करार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच पालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात करावरून कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्यांनी राज्य शासनाकडे धाव घ्यावी आणि शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. या निकालामुळे सध्या तरी बदलापूर एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या डोक्यावर असलेली मालमत्ता कराची टांगती तलवार दूर झाली आहे. मात्र याच निर्णयाच्या आधारे इतर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांनीही न्यायालयात धाव घेतल्यास पालिकांना औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करवसुलीवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक क्षेत्रातून मालमत्ता कर व विविध कर वसूल करतात; मात्र त्या प्रमाणात आवश्यक नागरी सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. वागळे इस्टेटसारखे एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र याचे उत्तम उदाहरण आहे. – एकनाथ सोनवणे, कार्यकारी सचिव, टिसा.
‘निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद’
या निर्णयाविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याचे कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. तसेच नगर परिषदेच्या औद्योगिक क्षेत्रातील करवसुली मागणी आणि नोटिसा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याच निर्णयाच्या आधारे आम्हीही आता न्यायालयात जाऊन असाच दिलासा द्यावा, अशी विनंती करणार आहोत. स्थानिक नगरपरिषद आमच्याकडून कर घेऊन साधा कचराही उचलत नाही. – उमेश तायडे, ॲडिशनल अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन
आमचा मालमत्ता कराला विरोध नव्हता. मात्र आकारणीच्या पद्धतीवर आक्षेप होता. त्यावर नगर परिषदेने दिलासा न दिल्याने संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आम्हाला दिलासा दिला आहे. – कुशल जैन, अध्यक्ष, बदलापूर इंडस्ट्रियल वेल्फेअर असोसिएशन
आजही औद्योगिक क्षेत्रातील घरगुती/सामान्य कचर्याचे नियमित संकलन ठाणे महानगरपालिकेकडून केले जात नाही. अनेक ठिकाणी मलनिस्सारण वाहिनी अद्याप जोडलेली नाही, तरीही मालमत्ता कराबरोबर संबंधित कर आकारला जातो. त्याचप्रमाणे एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नसतानाही जललाभ कर आकारला जात आहे. – संदीप पारीख, अध्यक्ष, टिसा
