बदलापूरः उच्च न्यायालयाने कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्याने नगर परिषद प्रशासनाने सोमवारपासून शहरात धडक कारवाई करत १५० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. मात्र सत्ताधारी भाजपने दुकानदारांचे नुकसान कमी होण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेत काही दिवसांसाठी कारवाई पुढे ढकलली आहे. शिवसेनेच्या वतीनेही या कारवाईला विरोध करण्यात आला आहे. कारवाई तुर्तास थांबली असली तरी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी स्वतःहून दुकाने रिकामी करण्यास सुरूवात केली आहे.
सोमवारपासून शहरातील पूर्व भागात अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करण्यात आली. दोन दिवस चाललेल्या या कारवाई १५० हून अधिक बांधकामे जमिनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे अनेक दुकानदारांचे नुकसान झाले. पालिका इतक्या तत्परतेने कारवाई करेल याची जाणीव नसल्याने अनेक दुकानदारांनी दुकानातील विक्रीयोग्य साहित्यही काढले नाही. त्यामुळे कारवाईमुळे दुकानदार, व्यापाऱ्यांची तारांबळ उडाली. यात अनेक जुन्या बांधकामांवरही हातोडा पडला.
त्यानंतर शहरातून दुकानदारांचा रोषही समोर आला. अनेक दुकानदारांनी पालिकेने नोटीस दिली नसल्याचा आरोप केला. तर सातबारा असतानाही कारवाई कशी असा आक्षेपही घेण्यात आला. त्यानंतर स्वतः सत्ताधारी भाजपच्या वतीने कारवाईत नरमाईची मागणी करण्यात आली. बांधकाम समितीचे सभापती रमेश सोळशे यांनी नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांच्यासह मुख्याधिकारी मारूती गायकवाड यांना अनधिकृत बांधकामे असणाऱ्यांना आठ दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील सर्वेक्षण झालेल्यांवर कारवाई करू नये. तसेच सातबारा असलेल्यांनी बांधकाम परवानगी मागितल्यास त्यांना अधिकृत करावे आणि दुकानदारांना आठ दिवसांचा कालावधी द्यावा जेणेकरून ते आपले साहित्य हटवू शकतील, अशी मागणी रमेश सोळसे यांनी केली होती. तर कारवाईवर स्थगिती देण्यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक तुकाराम म्हात्रे यांच्यासह दुकानदारांनी नगराध्यक्षांची भेट घेतली होती. तीस ते चाळीस वर्षे जुन्या दुकानांवर पडताळणी करून कारवाई करा आणि दुकानदारांना वेळ द्या असे मुख्याधिकाऱ्यांना सूचवले असे नगराध्यक्षा रूचिता घोरपडे यांनी सांगितले. त्यानुसार प्रशासाने नरमाईची भूमिका घेत काही दिवसांसाठी कारवाई पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यांनंतर पुन्हा कारवाई सुरू होईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
आठवडाभराची मुदत देण्याची मागणी आली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या स्थगितीचा प्रश्नच येत नाही. आमचे कर्मचारी सांडपाणी व्यवस्थेचे सर्वेक्षणात व्यस्त आहेत. आम्ही नियोजन करून पुन्हा सोमवारपासून कारवाई सुरू करू. सात बारा असला तरी शासनाच्या नियमानुसार बांधकाम परवानगी घेऊनच करणे अनिवार्य आहे. जी बांधकामे अशी परवानगी घेऊन केलेली नाहीत ती सर्व बांधकामे कारवाईस पात्र आहेत. – मारूती गायकवाड, मुख्याधिकारी, कुळगाव बदलापूर नगर परिषद.
दुकानदार कामाला
पालिका प्रशासनाच्या कारवाईचा रंग पाहता आठ दिवसांचा कालावधी न पाहता अनेक दुकानदारांनी आपले अनधिकृत बांधकामातील साहित्य हटवण्यास सुरूवात केली आहे. बदलापूर पश्चिमेतील अनेक दुकानदारांनी आपले साहित्य हलवले आहे.
